मुंबई : राज्यातील वाहनधारकांनी आता प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वैध ठेवणं अत्यावश्यक ठरणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं आहे की, अवैध प्रमाणपत्रांवर पूर्णविराम देण्यासाठी आणि प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी पेट्रोल पंपावर “नो पीयूसी, नो फ्युएल” मोहीम कठोरपणे लागू केली जाईल.
मंत्रालयात सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार आणि सहसचिव राजेंद्र होळकर उपस्थित होते. या बैठकीत सरनाईक म्हणाले,
“भविष्यातील पिढ्यांना स्वच्छ हवा देण्यासाठी आजच्या पिढीनेच जबाबदारी घ्यावी लागेल. प्रत्येक पेट्रोल पंपावर सीसीटीव्हीद्वारे वाहन क्रमांक स्कॅन होईल आणि त्या आधारे पीयूसीची वैधता तपासली जाईल. प्रमाणपत्र कालबाह्य असेल, तर त्या वाहनाला इंधन मिळणार नाही.”
सरनाईक यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, प्रदूषण प्रमाणपत्राशिवाय इंधन मिळणार नाही आणि अवैध प्रमाणपत्रे तयार करणाऱ्या साखळीवर प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी.
