इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका को लेकर कई मुद्दों पर बात की. कोर्ट में लंबित मामलों का जिक्र करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे पास मामलों का एक बड़ा बैकलॉग है और यह लोगों के विश्वास को भी दर्शाता है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे की भी कमी है, जिसमें सुधार की जरूरत हैं.
सरकार का ज्यूडिशरी पर कोई दवाब नहीं
CJI ने कहा, ‘ एक जज के रूप में, मेरे 23 सालों के करियर में किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि किसी केस का फैसला कैसे किया जाए.’ कानून मंत्री किरेन रिजिजू से संबंधित पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मैं कानून मंत्री के साथ मुद्दों में नहीं उलझना चाहता हूं, हमारी धारणाओं में अंतर है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है. सीजेआई ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में आया फैसला इस बात का सबूत है कि न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है.
न्यायपालिका के आधुनिकीकरण की जरूरत
उन्होंने कहा, ‘हमें भारतीय न्यायपालिका और आधुनिक बनाने की जरूरत है, हमारा मॉडल अंग्रेजों से विरासत में मिले औपनिवेशिक मॉडल पर आधारित है. न्याय केवल एक संप्रभु कार्य नहीं है. अगले 50-75 वर्षों में हमें भारतीय न्यायपालिका को आधुनिक तकनीक से लैस करना होगा. महामारी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर हमने जिस तरह का काम किया, वह दुनिया के किसी भी हिस्से में अभूतपूर्व है.’
आधुनिक तकनीक का जिक्र करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि’हमें कोविड के इतर तकनीक को देखने की जरूरत है और भारतीय न्यायपालिका को आधुनिक बनाने की जरूरत है. हम संविधान पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं. लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नागरिकों के लिए कोर्ट खोलना मेरे मिशन का हिस्सा है.
न्याय एक आवश्यक सेवा
सीजेआई ने कहा कि मेरे लिए न्याय सिर्फ एक संप्रभु कार्य नहीं है,बल्कि यह एक आवश्यक सेवा भी है जो हम अपने नागरिकों को प्रदान करते हैं. अदालती कार्यवाही के दौरान अंग्रेजी के इस्तेमाल पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘हमें उन भाषाओं के जरिए लोगों तक पहुंचने की जरूरत है जो वह समझते हैं.’
