नागपूर : राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत सावजी हॉटेल्समध्ये मद्यविक्रीची परवानगी देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने कुठलाही निर्णय घेतलेला नसल्याचे राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात पसरविण्यात येणारी माहिती व वृत्त म्हणजे अफवाच असून यावर कुणीही विश्वास ठेवू नये, असेदेखील त्यांनी सांगितले आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील खाद्यसंस्कृतीचा एक अविभाज्य भाग असणाऱ्या सावजी हॉटेल्समध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे मद्यविक्रीची परवानगी देण्यात येणार आहे, अशा आशयाचा दावा काही अधिकारी तसेच प्रसारमाध्यमांनी केला होता. यासंदर्भात शुक्रवारी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना शासनाची भूमिका मांडली. मद्यविक्रीसाठी साधारणत: रेस्टॉरेन्ट्सला ‘एफएल-३’ हा परवाना देण्यात येतो. मात्र त्यासाठीदेखील पोलीस, मनपा, अन्न व औषधी प्रशासन विभागासोबत विविध विभागांच्या परवानग्या लागतात. शिवाय अंतिम निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली समिती निर्णय घेते. जर सर्व काही नियमाप्रमाणे असेल तरच रेस्टॉरेन्टला हा परवाना मिळतो. नागपूर जिल्ह्यातील ९० टक्क्यांहून अधिक सावजी हॉटेल्स या नियमांत बसतच नाहीत. अशा प्रकारचा परवाना देण्याचा पहिला अधिकार हा जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
सावजी असोसिएशनच्या कुठल्याही पदाधिकाºयाने माझी भेट घेतलेली नाही. राज्य शासनाने सरसकट सावजीला परवाना देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. यासंदर्भात कुणी खोडसाळपणा केला असेल तर याबाबत चौकशी करू, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
‘त्या’ परवान्यांबाबत चौकशी करू
नागपूर शहरातील चार सावजी हॉटेल्सला मद्यविक्रीचा परवाना मिळाला असल्याचा दावा उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक प्रमोद सोनोने यांनी केला होता. यासंदर्भात बावनकुळे यांना विचारणा केली असता मद्यविक्रीचा परवाना रेस्टॉरेन्टला देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाºयांची समिती घेते. मात्र जर सावजी हॉटेलला असा परवाना मिळाला असेल व तो नियमबाह्य असेल तर तो रद्द करण्याचा शासनाला अधिकार आहे. यासंदर्भात चौकशी करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
