मुंबई: यंदा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नाही. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय दिला. पुढील वर्षापासून मराठा आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमास लागू केलेले मराठा आरक्षण अवैध आहे, असा दावा खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांनी केला होता.
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमच्या रेडिओलॉजी, मेडिसीन, डेंटल सर्जरी यासह इतर विषयांच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 25 एप्रिलला अंतिम सुनावणी सुरु झाली होती. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या बाजूने युक्तीवाद करण्यात आला. प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेल्या अभ्यासक्रमास आरक्षण लागू होणार नसल्याचे मराठा आरक्षणाच्या कायद्यातच नमूद आहे. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमास लागू केलेले मराठा आरक्षण अवैध आहे, असा युक्तिवाद विद्यार्थ्यांनी केला होता.
पदव्युत्तरच्या डेंटलची प्रवेश प्रक्रिया 16 ऑक्टोबर 2018, तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया 2 नोव्हेंबरला सुरू झाली. सरकारने 13 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा आरक्षण जाहीर करत 1 डिसेंबरपासून प्रत्यक्ष आरक्षण लागू केले. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करताच वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाला मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.
सरकारचा युक्तीवाद
दरम्यान, 25 एप्रिलला सरकारने युक्तीवाद केल्याप्रमाणे, विरोधी याचिकाकर्त्यांनी निर्णयानंतर खूप विलंबाने याचिका दाखल केल्या. वैद्यकीय प्रवेशात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी जागा आरक्षित राहतील, असे आधीच नमूद केले होते. सरकारने कायद्याने दिलेल्या मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने राखीव ठेवला आहे. प्रवेश प्रक्रिया सुरु झालेली असल्याने याचिका फेटाळण्यात यावी, असा दावा राज्य सरकारने केला होता.
मराठा आरक्षण अभ्यासक विनोद पाटील यांची प्रतिक्रिया
नागपूर खंडपीठाचा निर्णय आमच्यासाठी धक्का आहे. आमची याचिका आहे की आरक्षण तात्काळ लागू व्हावं. मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबतची याचिका असताना नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तसा निर्णय देण्याचा अधिकार खंडपीठाला आहे. मात्र आता राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. या निर्णयाने विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार आहे. आम्ही सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार. सरकारने या आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, अशी आमची मागणी आहे. आम्ही आता सुप्रीम कोर्टात जाऊ, असं मराठा आरक्षण अभ्यासक विनोद पाटील यांनी सांगितलं.
शैक्षणिक आरक्षण
राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. मात्र नोकरीतील आरक्षणाला हायकोर्टाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टाने मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण अबाधित ठेवलं आहे.
1 डिसेंबर 2018 पासून आरक्षण
फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं.
गुणरत्न सदावर्ते यांची याचिका
राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं आणि मग त्याविरोधातील पहिली याचिका अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केली. त्यांनी मराठा आरक्षण रद्द करावं अशी थेट मागणी केली. यानंतर लगेचच मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी दुसरी याचिका युथ फॉर इक्वॅलिटी या संघटनेने केली. त्यांचीही तिच मागणी होती. याशिवाय आणखी एक याचिका मराठा आरक्षणविरोधात आहे.
दुसरीकडे मात्र, गुणरत्न सदावर्ते यांच्या याचिकेला विरोध करण्यासाठी आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून 1 जनहित याचिका दाखल आहे. ही याचिका विनोद पाटील यांनी दाखल केली आहे. तर इतर सुमारे 28 जणांनी इंटर्व्हेन्शन याचिका दाखल केल्या आहेत. एखाद्या प्रकरणात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल झाल्या आहेत.
