मुंबई : राज्यातील औद्योगिक विस्तारामुळे विजेच्या मागणीत मोठी वाढ होत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. औद्योगिक वीज वापरात सुमारे 23 टक्क्यांची वाढ झाली असून, उत्पादन उद्योग, आयटी हब, एमआयडीसी आणि नव्या गुंतवणुकीमुळे ही मागणी वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी वीजदर असल्याने महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक ठरत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यात डिजिटल क्षेत्राच्या वाढत्या गरजांना लक्षात घेऊन डेटा सेंटर प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. मुंबई महानगर परिसर, पुणे आणि नवी मुंबई येथे मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर उभारले जात असून, यासाठी सुमारे 4,500 मेगावॉट वीज उपलब्ध करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी वीजदर न वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे उद्योग, व्यापारी वर्ग आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार असून, उत्पादन खर्च कमी ठेवण्यात मदत होईल. परिणामी रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
राज्याची वीज वितरण कंपनी Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (महावितरण) हिने 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळवत महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. सुधारित वसुली, तांत्रिक तोट्यात घट आणि डिजिटल बिलिंगमुळे ही वाढ साध्य झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे महावितरण देशातील आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये गणली जात आहे.
याशिवाय, वीज वापराचा समतोल राखण्यासाठी दररचनेत बदल करण्यात आले आहेत. सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या वेळेत वीजदरांवर सुमारे 25 टक्क्यांची सवलत देण्यात येणार आहे. यामुळे उद्योगांना दिवसा अधिक उत्पादन करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि वीज वापराचे नियोजन सुलभ होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
