नवी दिल्ली : केवळ मागासवर्गीय समाजातील सदस्य असल्याच्या आधारावर सरकारी नोकरीत विशेष सवलत किंवा लाभ देणे योग्य नाही, असा ठाम निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सामाजिक पार्श्वभूमी किंवा सहानुभूती यांवर आधारित निर्णय घेतल्यास सार्वजनिक भरती प्रक्रियेतील समानता आणि पारदर्शकता धोक्यात येऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात नमूद केले की, सर्व उमेदवारांना समान संधी देणे हेच भरती प्रक्रियेचे मूलभूत तत्त्व आहे. त्यामुळे सार्वजनिक नोकरी देताना ‘कृपा किंवा दयाभाव’ यांना स्थान देता येणार नाही. एखादा उमेदवार मागासवर्गीय आहे, या एकाच कारणावरून त्याच्या बाजूने निर्णय झुकवणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

Gold Rate

June 24 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 43,600 /-

Gold 22 KT ₹ 1,33,300 /-

Silver/Kg ₹ 2,23,700/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

प्रकरण नेमके काय होते?
दिल्ली पोलिस भरती प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या एका उमेदवाराने प्राथमिक टप्पा पार केला होता. मात्र, शारीरिक क्षमता आणि मोजमाप चाचणीसाठी तो आजारपणाचे कारण देत हजर राहू शकला नव्हता. त्यानंतर केंद्रीय प्रशासकीय लवाद (CAT) आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्या उमेदवाराला पुढील टप्प्यात पुन्हा संधी देण्याचे आदेश दिले होते.

या निर्णयाविरोधात दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
‘संधी वाया घालवली’ — न्यायालयाचे निरीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयांचा निर्णय फेटाळताना संबंधित उमेदवाराच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. नियोजित दिवशी अनुपस्थित राहून त्याने स्वतःच मौल्यवान संधी गमावली, असे न्यायालयाने म्हटले.

भरती प्रक्रियेत नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक असून, एका उमेदवारासाठी नियम शिथिल केल्यास संपूर्ण प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात येते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

विशेष सवलतीला नकार-
जवळपास एक लाख उमेदवार सहभागी असलेल्या या प्रक्रियेत, वेळापत्रक बदलण्याची मागणी करणारा तो एकमेव उमेदवार होता, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्याच्या आजारपणाच्या कारणावरून विशेष वागणूक देण्याची गरज नव्हती, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सांगितले की, प्रयत्नशीलता आणि पुढाकाराचा अभाव त्याच्या वागण्यात दिसून येतो.

तसेच, किमान तो चाचणी केंद्रावर उपस्थित राहून परिस्थिती मांडू शकला असता, असेही न्यायालयाने सूचित केले.

शेवटी, CAT आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चाचणी पुढे ढकलून घेण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार संबंधित उमेदवाराला नव्हता.