नवी दिल्ली:आजपासून नव्या आर्थिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे.याचदरम्यान नव्या कर प्रणालीसंदर्भात सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या चुकीच्या माहितीबाबत अर्थ मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
नवीन कर प्रणालीबद्दल सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर चुकीची माहिती प्रसारित केली जात आहे. १ एप्रिल २०२४ पासून कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
Gold Rate
Sept 10,2026 - Time 10.30Hrs
अर्थ मंत्रालयाने पोस्टमध्ये म्हटले की, नवीन टॅक्स रिजिम वित्त विधेयक २०२३ मध्ये कलम 115BAC(1A) अंतर्गत सादर करण्यात आले आहे. जुनी कर प्रणाली आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. नवीन कर प्रणाली २०२३-२४ आर्थिक वर्ष आणि मूल्यांकन वर्ष २०२४-२५ पासून कंपन्या आणि फर्म्स व्यतिरिक्त सामान्य करदात्यांना डीफॉल्ट कर प्रणाली म्हणून लागू आहे.नवीन कर प्रणालीमध्ये कराचे दर कमी आहे. दरम्यान, अनेक प्रकारची सूट आणि वजावट (५०००० रुपयांचं स्टँडर्ड डिडक्शन आणि १५००० रुपये कौटुंबिक पेन्शन वगळता) लागू नाहीत. तर जुन्या कर प्रणालीमध्ये सूट आणि कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो.
दरम्यान नवीन कर प्रणाली ही डीफॉल्ट कर प्रणाली आहे. करदाते त्यांचे फायदे लक्षात घेऊन जुनी किंवा नवीन कोणतीही कर प्रणाली निवडू शकतात. नवीन कर प्रणालीमधून बाहेर पडण्याचा पर्याय २०२४-२५ या मूल्यांकन वर्षासाठी रिटर्न भरेपर्यंत उपलब्ध आहे. व्यवसाय नसलेल्या पात्र लोकांना प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी कर प्रणाली निवडण्याचा पर्याय असेल. याचा अर्थ ते एका आर्थिक वर्षात नवीन कर प्रणाली आणि पुढील आर्थिक वर्षात जुनी कर प्रणाली निवडू शकतात.
