मनपा स्थाई समिति की विशेष बैठक निर्णय

नागपुर: मनपा स्थाई समिति सभापति विक्की कुकरेजा ने जानकारी दी कि आज मनपा स्थाई समिति की विशेष बैठक ली गई,जिसमें निर्णय लिया गया कि मनपा से जुड़े किसी की भी दीपावली काली नहीं होने देंगे। इस संदर्भ में आयुक्त को अधिकार देते हुए निर्देश दिया गया कि वे खर्च निहाय रिपोर्ट बनाकर देंगे,स्थाई समिति की समीक्षा के बाद तुरंत बकाया चुकाना शुरू हो जाएगा।

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ज्ञात हो कि मार्च – अप्रैल 2018 से मनपा के ठेकदारों को भुगतान नहीं किया गया। पिछले 4 माह से कार्यालय दर कार्यालय चक्कर खाने के बाद ठेकदारों ने पिछले दो सप्ताह से संयुक्त होकर आंदोलन शुरू किया। प्रशासन और पदाधिकारी के दबाव को दरकिनार कर आंदोलन शुरू रखा,पदाधिकारी के निर्देश पर ठेकदारों को आवंटित कक्ष भी प्रशासन ने छीन लिया।
ठेकदारों ने वर्तमान आर्थिक वर्ष में जारी हुए ठेके का भी बहिष्कार करने से प्रशासन सकते में आ गया। शहर का वार्ड निहाय विकास थम गया,जनाक्रोश बढ़ गया।

उक्त परिस्थिति से निजात पाने के उद्देश्य से मनपा स्थाई समिति सभापति विक्की कुकरेजा और सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी के अथक प्रयास से राज्य सरकार ने नागपुर मनपा को 150 करोड़ का विशेष अनुदान दिए। जिसे खर्च करने के लिए स्थाई समिति की विशेष सभा आज दोपहर संपन्न हुई,जिसमें ठेकेदारों को बकाया देने का निर्णय लिया गया।

कुकरेजा ने जानकारी दी कि ठेकेदारों का बकाया 162 करोड़ हैं,जिसमें से 40% भुगतान किया जाएगा। परिवहन के ठेकेदारों का 14.72 करोड़ बकाया था,उसे पूर्ण भुगतान किया जाएगा। मनपा के आउट सोर्सिंग के तहत वेतन देने के लिए 13.67 करोड़ दिया जाएगा। जलापूर्ति करने वाले टैंकरों का बकाया 10.40 करोड़ में से 40% भुगतान का आदेश दिया जाएगा। जे एन एन यू आर एम के तहत अनुदान मिलने के बाद बकाया 8.74 करोड़ में से 3 करोड़ का भुगतान जारी करने का निर्देश दिया गया।

सीमेंट सड़क के फेज 1 और फेज 2 के कुल बकाया 28 करोड़ में से 50% करोड़ का भुगतान किया जाएगा। कुकरेजा ने यह भी जानकारी दी कि विशेष अनुदान के रूप में 325 करोड़ की मांग की गई थी,जिसमें से 150 करोड़ मिले और शेष 175 करोड़ नवंबर में देने का वादा मुख्यमंत्री ने किया है। 150 करोड़ में से 55 करोड़ आरक्षित रखा गया है। इनमें से मनपा वित्त विभाग को बिल नहीं मिले लेकिन विभागों तक पहुंच गए,वैसे 90 करोड़ के बिल में से 30 करोड़, भांडेवादी के लिए 15 करोड़,बायो माइनिंग के लिए 10 करोड़ आरक्षित रखा गया है।

कुकरेजा ने अंत में जानकारी दी कि सितंबर माह तक एल बी टी से 1.98 करोड़,सम्पत्ति कर से 111.31 करोड़,जल कर से 71 करोड़,बाज़ार से 2.81 करोड़,नगर रचना विभाग से 27.01 करोड़ और अन्य 24.44 करोड़ की आय मनपा को हुई,इसके अलावा सरकारी अनुदान,स्टाम्प ड्यूटी और जी एस टी से मनपा को आर्थिक मजबूती मिली है।