Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

    Nagpur City No 1 eNewspaper : Nagpur Today

    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Sat, Aug 8th, 2020

    एकसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी कर व करसंकलन विभागाची पुनर्रचना

    मनपा आयुक्तांनी घेतले महत्त्वाचे निर्णय : अधिकाराचे विकेंद्रीकरण

    नागपूर: नागपूर महानगरपालिकेकरिता उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत मालमत्ता कर आहे. मनपाच्या कार्यक्षेत्राचे क्षेत्रफळ बघता मालमत्ता करापासून प्राप्त उत्पन्न व वार्षिक मागणी ही सुसंगत नाही. राज्याच्या इतर महानगरपालिकेच्या तुलनेत नागपूर मनपाव्दारा करयोग्य मूल्यांकनाचे दर व करयोग्य मूल्यावर आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराचे दर कमी आहेत. या दराला सुसंगत करुन मालमत्ता कर आकारणीत एकसूत्रता व पारदर्शकता आणण्याचा दृष्टीने कर व कर संकलन विभागाची पुनर्रचना करीत मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे.

    या निर्णयानुसार नागपूर महानगरपालिका सीमेतील प्रत्येक इमारत व जमिनीकरीता मालमत्ता कर निर्धारण नियमान्वये होणेविषयी व कोणत्याही अधिकारी/कर्मचाऱ्याच्या स्वेच्छा निर्णयानुसार मालमत्ता कर निर्धारणाची कार्यवाही होणार नाही, या हेतूने नव्याने प्रत्यायोजन आदेश काढून मालमत्ता कर निर्धारणाचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहे.

    यानुसार आता दीड लाख रुपये करपात्र मूल्य अथवा ५०० चौ.मी. इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ आणि १००० चौ.मी. क्षेत्रफळापर्यंत खुला भूखंड असल्यास झोन कार्यालयातील सहायक आयुक्त यांना कर निर्धारणाचे अधिकार राहतील. १.५१ लाखांपासून ते तीन लाखांपर्यंत करपात्र मुल्य किंवा ५०१ चौ.मी. ते १००० चौ.मी. पर्यंत इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ असल्यास आणि १००१ चौ.मी. ते २००० चौ.मी. क्षेत्रफळापर्यंत खुला भूखंड असल्यास कर निर्धारणाचे अधिकार उपआयुक्त (महसुल) यांचे मार्गदर्शनाखाली कर निर्धारक व संग्राहक मुख्यालय यांना सोपविण्यात आले आहेत.

    रुपये तीन लाखांवर करपात्र मूल्ये असलेली प्रकरणे किंवा १००० चौ.मी. पेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्रफळ असलेल्या इमारती अथवा २००१ चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या खुल्या भूखंडाच्या कर निर्धारणाचे अधिकार उपायुक्त (महसूल) यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. यामुळे झोन सहायक आयुक्तांवर त्यांचे कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक इमारत व जमिनीच्या मालमत्ता कर निर्धारणाची जबाबदारी असणार आहे.

    यापूर्वी कर निरीक्षक/स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांनी नामांतरण /मालकी हक्क हस्तांतरणच्या कार्यात केलेल्या चुकीमुळे केंद्रीय कार्यालयात मालकी हक्क हस्तांतरणबाबतच्या प्रकरणासंबंधी दैनंदिन तक्रारी प्राप्त होत आहेत.

    या कारणास्तव यापुढे हे काम संबंधित झोन सहायक आयुक्तांनी करणे अपेक्षित असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

    जीआयएस मुळे अनेक मालमत्ता कर निर्धारणाच्या टप्प्यात

    जी.आय.एस. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून बऱ्याचशा मालमत्ता प्रथमच मालमत्ता कर निर्धारणात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. बऱ्याचशा मालमत्तांकरिता संबंधित वॉर्डाच्या राजस्व निरीक्षकांनी/ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांनी वेळेच्या वेळी मालमत्ता कर निर्धारण केलेले नाही. त्यामुळे मालमत्ता कर निर्धारणातून मालमत्ता सुटल्याचे जी.आय.एस. सर्वेक्षणात निदर्शनास आले आहे.

    ज्या आर्थिक वर्षात असे निदर्शनास आले त्या तारखेपासून जास्तीत जास्त सहा वर्ष किंवा मालमत्ता ज्या वेळी निर्माण झाली, त्या तारखेपासून यामध्ये जो कालावधी कमी असेल अशा कालावधीपासूनच पूर्वलक्षी प्रभावाने मालमत्ता कर निर्धारण करण्यात येणार आहे.

    ज्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील इमारत व जमिनीकरिता कलम १५० (अ) च्या तरतुदीन्वये वेळेच्या वेळी मालमत्ता कर आकारणी केलेली नाही, त्यांचेविरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सदर त्रुटी दुरूस्त करण्यासाठी अशा मालमत्तांची नियमानुसार कर निर्धारण कक्षामार्फत कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली आहे.

    अवैध बांधकामावर शास्ती
    अवैध बांधकामावर शास्ती आकारण्याचे आदेश महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीन्वये अनधिकृत बांधकामावर शास्ती आकारणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार ६०१ ते १००० चौ.फूट पर्यंतचे निवासी बांधकामाला प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने तसेच १००१ चौ.फूट पुढील निवासी बांधकामासाठी प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्याची तरतूद आहे.

    परंतु संबंधित तरतुदीच्या अनुषंगाने इमारत विभागाद्वारे कार्यवाही होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने नगररचना विभाग, अतिक्रमण विभाग व मालमत्ता कर विभागाने समन्वय साधून नागपूर महानगरपालिका सीमेतील अवैध इमारतींवर शास्ती लादण्याचे निर्देश संबंधित झोन सहायक आयुक्तांना देण्यात आलेले आहेत. मालमत्ता कर निर्धारण, मालकी हक्क हस्तांतरण, मालत्ता कर वसुली, अवैध इमारत बांधकाम याबाबत कुठलाही निष्काळजीपणा खपवून घेतल्या जाणार नाही, असे कडक निर्देश मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी संबंधित झोन सहायक आयुक्त, कार्यकारी अभियंता यांना दिले आहेत.

    आक्षेप ग्राह्य नाही!

    नागरिकांनी मालमत्तेत बदल केला असेल, नवीन खरेदी केलेली असेल अथवा भोगवट्यात असलेल्या मालमत्तेबाबत प्राप्त भोगवटा प्रमाणपत्र किंवा बांधकाम पूर्णता प्रमाणपत्राच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत मालमत्तेच्या बदलासंदर्भात माहिती घोषित करणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात असलेल्या तरतुदीन्वये कर विभागाने नोटीस देऊनही माहिती घोषित करण्यात आली नाही.

    मनपाने अशा मालमत्तेसंदर्भात जीआयएस डाटा सर्व्हेक्षणाच्या माध्यमातून गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे मालमत्ता कर आकारणीसाठी नोटीस पाठविली. त्यावर विहीत मुदतीत आक्षेप घेणे अपेक्षित होते. मात्र, या तरतुदीचाही उपयोग नागरिकांनी केलेला दिसून येत नाही. मागणी देयक तामील केल्यानंतर आक्षेप घेण्यात येत असून हे नियमाविरुद्ध असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे. त्यामुळे हे आक्षेप आता ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

    -तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई
    नागपूर महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाचे विकेंद्रीकरण करताना मालमत्ता कर विभागातील राजस्व निरीक्षक/स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या पदांकरिता पूर्वीच्या प्रत्यायोजन आदेशान्वये प्राप्त अधिकारांतर्गत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी स्वत:चे प्रमुख कर्तव्य विसरून मालमत्तेचे नामांतरण, मालकी हक्क हस्तांतरण, मालमत्ता कर निर्धारणचे कामे चुकीच्या पद्धतीने केल्याचे काही प्रकरणांत निदर्शनास आलेले आहे. सहायक कर निर्धारक व सहायक आयुक्त झोन यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा सुद्धा गैरवापर झाल्याचे समोर आले आहे.

    जाणून बुजून काही मालमत्ता धारकांना छळण्याच्या हेतूने पूर्वार्धात कामे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी झाली असून प्रकरणनिहाय चौकशीअंती दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर, कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीच्या कारवाईपर्यंत कार्यवाही करण्यात आली आहे. दोन कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे.

    सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांद्वारेही मालमत्ता कर निर्धारण करताना हेतुपुरस्सर त्रुट्या करण्यात आल्याचे काही प्रकरणात निदर्शनास आले आहे. अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवरही महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ च्या तरतुदीअंतर्गत कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे मनपा आयुक्तांनी सांगितले आहे.

    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145