नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने न होता लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती करत अर्ज दाखल केला असून, जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी केली आहे. या अर्जावर आज सुनावणी होणार आहे.
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचवेळी जर ते शक्य नसेल तर वेळवाढीसाठी कोर्टाकडे यावे लागेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यात निवडणुकांच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुरू झाली होती. अनेक महापालिकांची प्रभाग रचना प्रसिद्ध झाली, तर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी आरक्षण लॉटरी देखील काढण्यात आली.
मात्र, आयोगाने आता न्यायालयात अर्ज दाखल करून जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. जर सुप्रीम कोर्टाने हा अर्ज मान्य केला, तर काही दिवसांत निकाल अपेक्षित आहे. पण अर्ज फेटाळल्यास आयोगाला कोर्टाच्या आधीच्या आदेशाप्रमाणे ४ आठवड्यांच्या आत निवडणुका जाहीर कराव्या लागतील.
दरम्यान, या मुदतवाढीच्या मागणीला याचिकाकर्त्यांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले की, निवडणूक लगेच जाहीर होणार नाही, यासाठी आणखी वेळ लागणार आहे. प्रभाग रचना आणि आरक्षणासंदर्भात नागपूर व मुंबई खंडपीठात आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित असल्यामुळेच मुदतवाढीची मागणी केली गेल्याचे दिसते.
