– किसी भी सवाल का ठोस जवाब नहीं दिया,नतीजा सत्तापक्ष झल्लाया तो विपक्ष ने प्रशासन पर पकड़ न होने हेतु सत्तापक्ष को कटघरे में खड़ा किया
नागपुर: आमसभा और विशेष सभा में नगरसेवकों द्वारा किया जाने वाले मुद्दों और महापौर के निर्देशों का पालन न होने से पक्ष-विपक्ष दोनों खफा दिखे।सत्तापक्ष ने प्रशासन तो विपक्ष ने सत्तापक्ष की खिंचाई।अंत में पुनः एक अवसर देकर तत्काल मामला टाला गया.
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23 Jan 2026
याद रहे कि विपक्ष नेता व शिक्षण समिति के सभापति आदि ने ६ माह पूर्व आमसभा में प्रश्न पूछे थे.जिसका ६ माह बाद भी आधा-अधूरा जवाब देकर गुमराह करने की कोशी प्रशासन द्वारा की गई.दिवे के सवालों का जवाब देने में अधिकारी वर्ग मामले से अनभिज्ञता दर्शाकर एक-दूसरे अधिकारियों को बचाते रहे.दिवे ने तो संगीन आरोप लगाया कि प्रशासन नए-नए नगरसेवकों को तहरिज तक नहीं देती।
उक्त मसले पर सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी गर्म हो गए अगर ऐसा ही आलम रहा तो हमलोग प्रशासन से सवाल पूछना बंद कर देते हैं.पूर्व महापौर दटके ने और माहौल गर्मा दिया कि मनपा मुख्यालय में कार्यरत कितने कर्मी बायोमैट्रिक मशीन द्वारा हजारी लगते हैं ,जाँच हो.खासकर पदाधिकारियों के कक्ष में तैनात कर्मी पर उंगलियां उठाई।
इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नगरसेवक हरीश ग्वालवंशी,बसपा के पूर्व पक्ष नेता मोहम्मद जमाल व प्रफुल गुरधे पाटिल ने महापौर व सत्तापक्ष का प्रशासन पर पकड़ न होने का कई उदहारण दिए.
अंत में जोशी ने सभागृह को आश्वस्त किया कि आश्वासन समिति की रिपोर्ट अगली सभा में प्रस्तुत कर दी जाएंगी।
सत्तापक्ष नेता जोशी ने कांग्रेस नगरसेवक पुरुषोत्तम हज़ारे के मामले को आधार बनाते हुए १ अप्रैल २०१८ से अबतक नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा नियम ३७ ‘अ’ के तहत की गई सभी कार्रवाई को रद्द करने व इन सभी विषयों पर मनपा सभागृह में पुनः निर्णय लेने के सिफारिश को महापौर ने सहमति प्रदान की.
स्मार्ट सिटी प्रकल्प मसले पर आयुक्त ने साफ़ किया कि फ़िलहाल यह प्रकल्प नासुप्र के अधीनस्त हैं,क्यूंकि नासुप्र भंग का जल्द अध्यादेश मनपा को प्राप्त हो जाएगा।इसके बाद स्मार्ट सिटी प्रकल्प पर मनपा का पूर्ण अधिकार रहेंगा।
गुरधे द्वारा अंबाझरी तालाब के बांध की दीवार के कमजोर होने से भविष्य में होने वाली आफत का उल्लेख कर प्रशासन से उपाययोजना जाननी चाही।जलप्रदाय विभाग ने जानकारी दी कि इसके लिए मेट्रो रेल प्रशासन निधि उपलब्ध करवाने वाली हैं,यह राशि मिलते ही सिंचाई विभाग के मार्फ़त मरम्मत की जाएंगी। इसी संदर्भ में दटके के सवाल पर उद्यान विभाग प्रमुख चोरपगार ने जानकारी दी कि विभाग मार्फ़त बांध की दीवार को कमजोर कर रहे वृक्षों के मार्फ़त अगले १५ दिनों में कटाई शुरू कर दी जाएंगी। महापौर ने जलप्रदाय विभाग प्रमुख बैनर्जी को निर्देश दिया कि विभाग से सम्बंधित उठे सवालों का रिपोर्ट अगली सभा में पेश किया जाए.
सभागृह में सर्वपक्षीय नगरसेवकों द्वारा अवैध मोबाइल टॉवर का मामला उठाया,मामले की नजाकत को देख महापौर ने नगर रचना विभाग के सहायक संचालक प्रमोद गावंडे को प्रत्येक जोन के वार्ड अधिकारी से अगले १५ दिनों के भीतर जानकारी लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
