नागपूर: शासकीय कार्यालयात अनेक कर्मचारी वेळेवर हजर होत नाहीत. काहीजण कोणतीही पूर्वसूचना न देता कार्यालयातून गायब होतात. निर्धारित वेळेपूर्वीच निघून जातात, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी होत असतात. यावर नागपूर महानगरपालिकेने कर्मचा-यांचे जीपीएस प्रणाली आधारित ‘ट्रेकिंग’ करण्यासाठी ‘स्मार्ट वॉच’ची निर्माण केली आहे.
ज्या कर्मचाऱ्यांनी विशिष्ट क्षेत्रात काम करणे अपेक्षित आहे त्या क्षेत्राचे ‘जियो फेन्सींग’ केले जाते. संबंधित कर्मचारी स्मार्ट घड्याळ घालून आपल्या कार्यक्षेत्रात प्रवेश करतात तेव्हा त्याची रिअल टाईम नोंद होते. म्हणजेच कर्मचारी किती वेळ क्षेत्रात कामावर होता, किती वेळ नव्हता याची अद्ययावत माहिती आयुक्तांना डॅशबोर्डवर दिसू शकते.
ही घड्याळे मूळतः सफाई कामगारांना देण्यासाठीचा प्रस्ताव होता. मात्र नवनियुक्त आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी स्वतःसह सर्व विभाग प्रमुखांनी घड्याळ वापरावे, असे ठरविले आणि शुक्रवारी (१५ जून) स्वतः घड्याळ घालून याची सुरुवात केली. याप्रसंगी आयुक्तांसह एकूण ३२ अधिकाऱ्यांना घड्याळे देऊन त्यांना स्मार्ट यंत्रणेत ‘रजिस्टर’ करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. याप्रसंगी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक शासकीय कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी निर्देशाच्या चौकटीत राहून कर्तव्य बजावणे अपेक्षित आहे. कर्मचाऱ्यांचे ‘ट्रेकिंग’ करायचे तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचेही झाले पाहिजे, या विचाराचा मी पुरस्कर्ता आहे. घड्याळ वापरणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीच्या कोणत्याही वैधानिक स्वातंत्र्यावर बाधा नाही. लागू असणाऱ्या रजा व अन्य सवलती कायमच राहणार आहेत.
केवळ १० ते ६ ह्या कार्यालयीन वेळेतच ‘ट्रेकिंग’ होईल आणि सायंकाळी ६ वाजता आपोआपच ट्रेकिंग बंद होईल, अशी यंत्रणा ही आहे. अर्थात ६ नंतर कर्माचारी वेळ पाळण्यासाठी म्हणून घड्याळ विनासायास वापरू शकतात. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची वाहने शासकीय कामासाठीच वापरली जात आहेत की नाही यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वाहनांची जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टिम लवकरच सुरू करण्यात येईल, असेही आयुक्त यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
अधिकाऱ्यांचे मर्यादित भौगोलिक क्षेत्र (कामगारांप्रमाणे) नसते. त्यामुळे कार्यालयीन वेळेत कर्मचारी दिवसभर कुठे कुठे होता याची माहिती आयुक्तांना मिळत राहील. सदर ‘स्मार्ट वॉच’ वेळ दाखवते, यात मोबाईल प्रमाणे कॅमेरा व लाईट्सची सोय करण्यात आली आहे. घेतलेली फोटो सर्वरमध्ये ठेवली जातात.
सदर घडळ्याची निर्मिती आयटीआय ह्या भारत सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या कंपनीने केली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त उपायुक्त जयंत दांडेगावकर यांनी दिली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे, नवनियुक्त उपायुक्त नितीन कापडनीस, अतिरिक्त उपायुक्त राजेश मोहिते, जयंत दांडेगावकर, आयटीआय लिमिटेडचे अभय खरे, यांच्यासह सर्व मनपा विभागप्रमुख उपस्थित होते.
