नागपुर: मनपा की आर्थिक स्थिति काफी चरमरा गई है, वजह साफ़ है कि सरकार की ओर से आने वाले अनुदान महीनों से रुके हुए हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि मासांत ( २९ मार्च या उसके बाद) में सरकारी अनुदान आयेगा फिर सभी “फिक्स्ड एक्सपेंसेस” के बाद बचने वाले राशि से ठेकेदारों का बकाया राशि में में से थोड़ा-थोड़ा रकम दिया जायेगा।

लड़खड़ाई मनपा की स्थिति की वजह से मनपा प्रशासन ने “रिवाइस बजट” में सभी मद में काफी कटौती की है। यहाँ तक कि नगरसेवकों के लिए आरक्षित “फिक्स्ड प्रायोरिटी” की राशि में भी भारी कटौती की गई। “फिक्स्ड प्रायोरिटी” के तहत नगरसेवकों के लिए १५-१५ लाख रूपए रखे जाते है। कुल २२ करोड़ रुपए के आसपास राशि आरक्षित की जाती है।

प्रशासन को उम्मीद है कि अगले सप्ताह राज्य सरकार की ओर से ३ माह से लंबित एलबीटी का अनुदान एकमुस्त आएगा एवं इनदिनों विभिन्न करों के मार्फ़त जमा राशि से कर्मचारियों का वेतन, बिजली बिल आदि चुकाया जायेगा।इसके अलावा अन्य अतिरिक्त खर्च के निपटारा के बाद २ चरणों (२९ मार्च व १० अप्रैल) में ठेकेदारों को थोड़ा-थोड़ा बकाया भुगतान किया जायेगा।