नागपुर की नागनदी के शुध्दीकरण के कार्य को लेकर आनेवाले दिसंबर माह में विस्तारपूर्वक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी. वहीं फरवरी 2019 में इस कार्य की प्रत्यक्ष शुरुआत कर दी जाएगी. यह जानकारी केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी ने दी.

नागनदी शुध्दीकरण परियोजना के संदर्भ में गडकरी की अध्यक्षता में परिवहन भवन में बैठक हुई. बैठक के बाद उन्होंने यह जानकारी दी. इस काम के लिए जपान की जायका कंपनी कर्ज उपलब्ध कराएगी. इस पर चर्चा करने के लिए जपान के भारत में राजदूत केंजी हिरामस्तु, जायका कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, नागपुर के विधायक कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव अनिल डिग्गीकर, नागपुर के जिलाधिकारी अश्विन मुद्गल के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.

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इस बैठक में नागनदी शुध्दीकरण परियोजना के लिए जायका कंपनी की ओर से 751.39 करोड़ रुपये कर्ज के स्वरूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसकी गारंटी केंद्र सरकार देगी. कर्ज की यह प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश गडकरी ने इस दौरान दिया. इस पर हफ्तेभर में यह विषय हल करने का भरोसा जापान के राजदूत ने दिलाया. इस परियोजना की विस्तार रिपोर्ट दिसंबर 2018 तक तैयार कर ली जाएगी, जिसके बाद काम की निविदा प्रक्रिया पूरी कर फरवरी 2019 में इस कार्य को प्रत्यक्ष शुरू कर दिया जाएगा.

गडकरी ने आगे कहा कि अंबाझरी से शुरू होनेवाली यह नदी वैनगंगा में जाकर मिलती है. इससे नदी में प्रदूषण का डर बढ़ गया है. इसलिं् यह परियोजना लाई जा रही है. इसका पानी साफ कर महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल को दिया जाएगा जिसके बदले नागपुर महानगर पालिका को साल के 78 करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में मिलेंगे.

ऐसे मिलेगी निधी

इस परियोजना को केंद्र सरकार से 14 जून 2016 को मंजूरी मिली. जिसके लिए 1252.33 करोड़ रुपए खर्च आँका गया. इसमें पच्चीस प्रतिशत ख़र्च राज्य सरकार करेगी. यह हिस्सेदारी 313.8 करोड़ की होगी. वहीं नागपुर मनपा 15 प्रतिशत वहन करेगी जो 187.84 करोड़ व केंद्र सरकार 60 प्रतिशत वहन करेगी. उन्होंने अस दौरान नागपुर की ग्रीन बसों की अडचनों को भी जल्द दूर करने की बात कही.