नागपूर : निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेडविरोधात केंद्रीय सहकारिता मंत्रालयाने कठोर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कथित कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार, एसआयटीचा तपास, ५१ कोटी ७० लाख रुपयांच्या कथित गबनप्रकरणी दाखल आरोपपत्र, फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये अडथळे आणि ठेवीदारांचे पैसे अडकल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निबंधक शिवपाल सिंह यांनी संस्थेला १५ दिवसांची अंतिम कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
या नोटीसमध्ये बहुराज्य सहकारी संस्था अधिनियम, २००२ मधील कलम ८६ अंतर्गत संस्थेचे परिसमापन का करू नये, असा सवाल करण्यात आला आहे. त्यामुळे संस्थेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नोटीसनुसार, नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल फौजदारी याचिका, नागपूर पोलीस आयुक्तांचे पत्र आणि विशेष तपास पथकाच्या चौकशीत संस्थेच्या संचालक व पदाधिकाऱ्यांनी संगनमत करून ५१ कोटी ७० लाख रुपयांचा कथित गैरव्यवहार केल्याचे समोर आल्याचा उल्लेख आहे.
संस्थेच्या नियमांचे उल्लंघन करून पीएमजी कॉर्पोरेशन, निर्मल फूड प्रॉडक्ट्स, फ्युचर फ्युएल, निर्मल डेअरी आणि निर्मल टेक्सटाइल्स यांसारख्या संबंधित संस्थांना मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप करून निधी वळविल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने ११ पदाधिकाऱ्यांविरोधात प्रथमवर्ग न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात ५० साक्षीदारांच्या पुराव्यांसह आरोपपत्र दाखल केल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
