मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (26 ऑगस्ट 2025) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध क्षेत्रांसाठी नऊ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांचा लाभ शेती, सहकार, कामगार कल्याण, पायाभूत सुविधा, न्यायव्यवस्था आणि विमुक्त-भटक्या समाजाला होणार आहे.
बैठकीत बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब आणि टाकळगाव-हिंगणी या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे जलसंपदा व्यवस्थापन अधिक सक्षम होणार आहे. राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून ‘महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम’ लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
सहकार विभागाच्या संदर्भात, पुण्यातील राजगड सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगमाकडून कर्जास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्यास मुदती कर्ज शासन हमीवर मंजूर करण्यात आले. पुणे जिल्ह्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमिनीच्या विक्रीलाही मान्यता मिळाली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दृष्टीने नागपूर-गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पास हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. हा प्रकल्प महामंडळामार्फत हाती घेण्यात येणार असून, त्यासाठी प्रकल्प आखणी व भूसंपादनासही मान्यता मिळाली आहे.
न्यायिक सुधारणांच्या दृष्टीने बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन होणार असून, त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती करण्यात येईल. यासोबतच महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये सुधारणा करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी शासकीय योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले असून, त्यांना ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यासाठी विशेष पद्धती राबवली जाणार आहे. महसूल विभागाच्या निर्णयानुसार नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी लिलाव अथवा भाडेपट्टा स्वरूपात दिलेल्या नझूल जमिनी संदर्भातील विशेष योजनेला आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा उभारणीला गती मिळणार असून, कामगार व शेतकरी हितसंबंध जोपासले जातील, सहकार क्षेत्राला बळ मिळेल आणि न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे.
