नागपुर – जिल्हा परिषदेत १९ वर्षांपासून कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्या एका महिला NHM कर्मचाऱ्याने समायोजन न मिळाल्याने आत्महत्या करण्याचा इशारा दिला आहे. तिने राज्य सरकार, संबंधित मंत्री आणि आरोग्य विभागाला अनेक पत्रे लिहिली आहेत.
या संदर्भात आरोग्य सेवा आयुक्तांना एक तक्रारपत्र पाठवण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांसह सुमारे ५० महिला कर्मचारी अजूनही समायोजनाच्या वाट पाहत आहेत.
जिल्हा परिषदेमध्ये कंत्राटी स्वरूपात सेवा देणाऱ्या या महिला कर्मचाऱ्यांनी नमूद केले आहे की, जर त्यांना १० डिसेंबरपर्यंत समायोजनाचा आदेश मिळाला नाही, तर त्या ११ डिसेंबर रोजी इच्छामरण करण्यास बाध्य होतील.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या बैठकीत, मातृवंदना योजनेअंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव सहसंचालकांना दिला गेला होता, पण चार महिने उलटूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
या कर्मचाऱ्यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून तात्पुरते काम करूनही मानधन न मिळाल्याने आर्थिक अडचणीत अडकले आहेत. कुटुंबाचा खर्च कसा भागवायचा, हा गंभीर प्रश्न समोर आला आहे. सध्या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक म्हणून काम करणाऱ्या या महिलेस दोन लहान मुलं आहेत आणि तिचा पती अपघातात जखमी असल्याने असहाय्य आहे. तिच्यासह ४८ अन्य कर्मचाऱ्यांचेही समायोजन अद्याप झालेले नाही.
१८ मार्च २०२३ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना कायमस्वरूपी करण्यासाठी निवेदन दिले गेले होते. तसेच २२ एप्रिल २०२३ रोजी कुटुंब कल्याण विभागाचे आयुक्त आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान संचालक यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना पत्राद्वारे या समस्येविषयी सूचना दिल्या होत्या.
केंद्रातील मंत्री नितीन गडकरी यांनीही आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांना मदतीसाठी पत्र लिहिले होते, पण या प्रयत्नांचा कुठलाही परिणाम दिसून आलेला नाही. या सर्व निषेधात्मक परिस्थितीमुळे महिला कर्मचाऱ्यांनी आता आत्महत्या करण्याचा गंभीर निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
