मुंबई, :राज्यातील रिकाम्या असलेल्या शासकीय जमिनीवर जाहिरात फलक उभारण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात येत असून महसूलवाढीसह जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना ठरविल्या आहेत
महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्यसचिव राजेश कुमार यांच्यासोबत वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी याबाबतचे सविस्तर सादरीकरण महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या उपस्थितीत केले.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी या धोरणाची रूपरेषा तयार करताना सर्व जिल्ह्यांचा सर्वसमावेशक विचार करण्याचे निर्देश दिले. “हे धोरण पारदर्शक, स्थानिक हितांचे रक्षण करणारे आणि महसूलवाढीला चालना देणारे असावे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करताना जाहिरात फलकांचे कंत्राट मिळवणारी एजन्सी महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे (DGIPR) नोंदणीकृत असावी. तसेच, त्या कंपनीला जाहिरात क्षेत्रातील किमान तीन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या एजन्सीचा मालक हा मूळचा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, जेणेकरून स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळेल. ही प्रक्रिया पूर्णपणे महसूल विभागाच्या देखरेखीखाली राबवली जाईल, ज्यामुळे प्रशासकीय पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित होईल. तसेच जाहिरात फलकांसाठी शुल्क आणि लिलाव प्रक्रियेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असेल असेही त्यांनी सुचविले.
Gold Rate
26 June 2025
शासकीय जमिनीवर जाहिरात फलक उभारण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना ठरविण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याने आपल्या जिल्ह्यात जाहिरात फलकांसाठी योग्य शासकीय जमिनी निश्चित कराव्या. यामध्ये जागेचे क्षेत्रफळ आणि फलकांचे आकारमान नमूद करून ई-लिलाव प्रक्रिया राबवावी. लिलावात पात्र ठरलेल्या निविदाकाराने प्रत्येक तिमाहीत किमान सात दिवस शासकीय जाहिरातीसाठी फलक विनामूल्य उपलब्ध करावेत. भाडेपट्ट्याचा कालावधी संपल्यानंतर करार संपुष्टात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नाही. न्यायालयीन स्थगितीमुळे मुदतवाढ झाल्यास देणार रकमेच्या दुप्पट शुल्क आकारले जाईल. भाडेपट्ट्याच्या मुदतीपूर्वी सहा महिन्यांत पुढील ई-लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करणे जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक असेल. जाहिरात फलक उभारण्यापूर्वी भाडेपट्टाधारकाने नियोजन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. सर्व परवानगीप्राप्त, मुदत संपलेली किंवा रद्द केलेली जाहिरात फलकांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दरमहा शासनाला सादर करावी. जाहिरात फलकांसाठी वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्क आकारले जाईल, ज्याची रक्कम धोरणात नमूद केली जाईल.
