मुंबई : राज्य शासन सप्टेंबर, 2018 मध्ये नवे उद्योग धोरण अंमलात आणणार असून याद्वारे उद्योग क्षेत्राला अधिक चालना मिळेल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला.
स्मॉल मॅन्यूफ्रॅक्सर एटंरप्राइजेस (एसएमई) चेंबर ऑफ इंडियाच्यावतीने इकॉनॉमिक समिटमध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून श्री. देसाई बोलत होते. या वेळी केंद्रीय नीती आयोगाचे प्रमुख डॉ. राजीव कुमार तसेच एसएमईचे प्रमुख चंद्रकांत साळुंखे उपस्थित होते.
गेल्या तीन वर्षात राज्य शासनाने उद्योग वाढीला चालना देण्यासाठी अनेक धोरणे राबविली आहेत. परिणामी मेक इन इंडिया, मॅग्नेटिक महाराष्ट्राद्वारे देश तसेच जगातील गुंतवणुकदारांनी महाराष्ट्राला पहिली पसंती दिली आहे. जगभरातील अनेक कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी तयार आहेत. आज आशिया खंडात दोन मोठ्या घटना घडत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनच्या दौऱ्यावर असून दोन्ही राष्ट्राचे प्रमुख भेटले आहेत. दुसरीकडे दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रप्रमुख एकत्र आले आहेत. भारत-चीन, उत्तर कोरिया- दक्षिण कोरिया एकत्र आल्यामुळे जगाचे या भेटीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विकासासाठी या भेटीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या भेटीद्वारे आशिया खंडात क्रांती होण्याची शक्यता आहे, असा विश्वास श्री. देसाई यावेळी व्यक्त केला.
गेल्या तीन वर्षांत शासनाने काही धोरणे बदलल्यामुळे विविध क्षेत्रात मोठी प्रगती झाल्याचे दिसून येत आहे. 1991 साली एकूण लोकसंख्येच्या केवळ 1 टक्का लोक मोबाईलचा वापर करत होते आता हे प्रमाण 83 टक्के झाले आहे. टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रात मोठी प्रगती झालेली आहे. ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये सुझिकी, ह्युदांईसारख्या कंपन्यांची मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढली आहे. सध्या परकीय गुंतवणुकदारांसाठी भारत मोठी बाजारपेठ झाली आहे. त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार भारताकडे आकर्षित होत आहेत. परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल राहिला आहे.
राज्य सरकारने उद्योग क्षेत्राच्या भरभराटीसाठी अनेक नियम, अटी शिथिल केल्या आहेत. यामुळे मॅग्नेटीक महाराष्ट्र परिषदेत तीन हजारांहून अधिक उद्योजकांनी गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखवली आहे. ही गुंतवणूक केवळ मोठ्या शहरात नसून नंदूरबार, हिंगोली जिल्ह्यात देखील गुंतवणूक करण्यास गुंतवणूकदारांनी सुरुवात केली आहे, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षभरात राज्य सरकारने 90 उद्योग धोरणे राबवली आहेत. या धोरणामुळे विविध क्षेत्राला चालना मिळाळी आहे. इलेक्ट्रीकल व्हिईकल पॉलिसी राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे. उद्योगक्षेत्रातील महिलांचे प्रमाण केवळ 9 टक्के असून,ते 20 टक्यांवर नेण्यासाठी उद्योग क्षेत्रात महिलांचा वाटा वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. एसएमईसाठी मुद्रा योजनेतील अडचणी दूर करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. येत्या काही दिवसांत राज्य सरकार नवे उद्योग धोरण राबविणार आहे. त्यासाठी उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांनी त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या, सूचना कळवाव्यात, असे आवाहन देसाई यांनी यावेळी केले. नव्या धोरणात सूचित केलेल्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी नीती आयोगाचे प्रमुख राजीव कुमार यांनी सांगितले की, न्यू इंडिया-2020 ही संकल्पना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना सुरू केल्या आहेत. भविष्यात रोजगार व निर्यात वाढविण्यावर केंद्र सरकारचा भर राहणार आहे. मुद्रा योजना कार्यान्वित झाली आहे, त्याद्वारे उद्योग वाढीसाठी आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. नागरिकांना विविध साधन सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासन बांधिल आहे. दरम्यान, एसएमई सेक्टर 2020 न्यू इंडियासाठी सर्वोतोपरी मदत करण्यास तयार आहे. जागतिक दर्जाचे उत्पादक होण्यासाठी एसएमई भविष्यात प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही एसएमईचे प्रमुख चंद्रकांत साळुंखे यांनी यावेळी दिली.
