शंभर युनिट पर्यंत वीज मोफत;शेतकऱ्यांना दिवसा चार तास वीज देण्याचे प्रस्तावित – उर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत
मुंबई: राज्यातील वीज दर कमी व्हावा यासंबधी विस्तृत अभ्यास करून येत्या तीन महिन्यात नवे वीज धोरण आणले जाईल. यात शंभर युनिट पर्यंत वीज मोफत देणे तसेच शेतकऱ्यांनादिवसा देखील चार तास वीज देण्याचे प्रस्तावित आहे, असे उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले. सदस्य प्रकाश गजभिये यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
डॉ. राऊत म्हणाले, देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त वीज दर राज्यात आहे, मात्र यामागील कारणे समजून घेतली पाहिजेत. वीजनिर्मिती स्त्रोतांमधील भिन्नता, त्या अनुषंगाने बदलणारी वीज खरेदी किंमत, ग्राहक वर्गवारी व ग्राहकांच्या वीज वापरांमधील वैविध्य, तुलनेने मोठे भौगोलिक क्षेत्र इ. बाबींची तुलना इतर राज्यांशी करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक राज्यातील नैसर्गिक साधन संपत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. उदा. छत्तीसगड मध्ये कोळसा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. तेथील औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रे कोळसा खाणीच्या तोंडावर आहेत (पीट हेड स्टेशन्स). या उलट महाराष्ट्रातील विद्युत निर्मिती केंद्रासाठी लांबच्या राज्यातून (जसे ओरिसा इ.) कोळसा आयात करावा लागतो. त्यामुळे वहनाचा खर्च वाढतो. या सर्व बाबींचा विचार करता वेगवेगळ्या राज्यातील वीजदरांची तुलना महाराष्ट्र राज्याशी करणे योग्य होणार नाही.
Gold Rate
Tuesday18 March 2025
तीन महिन्यात तोडगा
विद्युत निर्मिती केंद्रातील होणारी गळती त्याचप्रमाणे वीज वितरणातील गळती कमी करून वीज दर आटोक्यात आणण्यासाठी विशेष बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेप्रमाणे या सर्व बाबींवर येत्या तीन महिन्यात तोडगा काढून वीज दर कमी करता येईल का, तसेच शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देता येईल का याची पडताळणी करून निर्णय घेतला जाईल.
थकबाकी भरण्यात शेतकऱ्यांना मदत करु
शेतकऱ्यांना रात्रीच्या कालावधीत वीज देण्यात येते, यात सर्पदंश, बिबट्याचा हल्ला यासारख्या अनेक दुर्घटना होत असल्याचे लक्षात आले . ही अडचण लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा चार तासासाठी वीज देण्याच्या प्रस्तावाचा देखील विचार करण्यात येईल. राज्यात महावितरणची कृषीपंप ग्राहकांकडे माहे डिसेंबर 2019 अखेर रु 37996 कोटी इतकी थकबाकी आहे. तीन महिन्यांच्यावर थकित असलेल्या देयकांवर काही सवलत देऊनही थकबाकी भरण्याची सवलत शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना ही वीज देयके भरावी यासाठी सर्व आमदारांनी त्यांच्या क्षेत्रातील शेतक-यांना आवाहन करावे, असेही डॉ.राऊत यांनी सांगितले.
वितरण हानी कमी करण्याचा प्रयत्न
महावितरण मीटरींग व बिलिंगसह विविध क्षेत्रात योग्य उपाययोजना करुन वितरण हानी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जेणेकरुन वीज खर्च कमी होऊन महसुलात वाढ होईल. 2006.07 या वर्षातील 30.2 टक्के हानी सन 2018-19 अखेर 13.90 टक्के पर्यंत कमी करण्यात आली असून डिसेंबर 2019 अखेर महावितरणची वितरण हानी 13.1 टक्के पर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
वीज वितरण यंत्रणेत सुधारणा व्हावी तसे गळती आणि वीज चोरी थांबावी यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत, यात 43 भरारी पथकांची नियुक्ती, एकात्मिक बिलींग पद्धती, स्मार्ट मिटर, मानवी हस्तक्षेपाशिवाय रिडींग, मोबाईल कलेक्शन एफीशीयन्सी यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
विदर्भ, मराठवाडा -औद्योगिक ग्राहकांना वीज दर सवलत
विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी + क्षेत्रातील औद्योगिक विकासास चालना देण्याकरिता व रोजगार वाढीच्या दृष्टीने या क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीज दरात सवलत देण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजेनेंतर्गत दरवर्षी रु.1200 कोटी या मर्यादेत या क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीज दर सवलत देण्यात येते. सन 2019-17 ते डिसेंबर 2019 अखेर एकूण रु.4594 कोटी इतकी वीजदर सवलत शासनामार्फत या ग्राहकांना देण्यात आली आहे. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सौर उर्जेसंबधीही धोरण लवकरच
सौर उर्जेसंबधीही धोरण लवकरच जाहीर करणार असल्याचे सांगून उर्जामंत्री म्हणाले, शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे याकरिता 1 लक्ष पारेषण विरहित सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत सौर कृषीपंप 3 वर्षांच्या कालावधीत टप्या-टप्प्यात आस्थापित करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक टप्पा प्रत्यक्ष सुरु झाल्यापासून पुढील 18 महिन्यात पूर्ण करावयाचा आहे. खुल्या प्रवार्गातील शेतकऱ्यांना 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा तर एससी-एसटी प्रवर्गासाठी 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावयाचा आहे. माहे फेब्रुवारी 2020 अखेर या योजेनेंतर्गत 30,000 सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यात आले आहेत.
