नागपुर: महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन (मेस्टा) की ओर से आरटीई निधि के लिए राज्य सरकार के इस मॉनसून सत्र अधिवेशन में प्रदर्शन किया गया था. शिक्षामंत्री को निवेदन भी दिया गया था. बावजूद इसके अभी भी कई स्कूलों को निधि कम मिली है. 2015- 2017 दो साल की निधि कुछ स्कूलों को मिली है. जिसमें किसी स्कूल को 60 तो कुछ स्कूलों को 70 प्रतिशत दिया गया है. लेकिन 2017-2018 की निधि स्कूलों को नहीं मिलने से स्कूल संचालकों ने नाराजगी जाहिर की है. नागपुर जिले में करीब 600 से ज्यादा स्कूल हैं. कई वर्षों से आरटीई की निधि के लिए स्कूल संचालक आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं. पिछले दिनों किए गए प्रदर्शन के कारण इन्हें कुछ प्रमाण में निधि दी गई है. लेकिन अब भी कई स्कूलों तक निधि नहीं पहुंच पाई है. साथ ही स्कूल संचालकों ने 60 के करीब अवैध स्कूलों की सूची शिक्षा विभाग को दी थी. शिक्षा विभाग ने पहली सूची में केवल 28 स्कूलों को ही अवैध माना है. लेकिन अब तक किसी भी अवैध स्कूल पर कार्रवाई नहीं करने से भी अन्य स्कूल संचालको ने नाराजगी जताई है.
इस बारे में मेस्टा के जिला सचिव कपिल उमाले ने बताया कि कई स्कूलों को निधि कम मिली है. पिछले दिनों किए गए प्रदर्शन के बाद यह निधि स्कूलों तक पंहुचाई गई है. अवैध स्कूलों की सूची शिक्षणाधिकारी को दी गई थी,लेकिन अब तक किसी भी स्कूल पर कार्रवाई नहीं की गई है.
Gold Rate
11 Sept 2025
