नागपूर : नुकताच 19 मार्च रोजी नवीन जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीत विलंबाने झालेल्या एल-आकाराच्या इमारतीचे उद्घाटन झाले. या नवीन इमारतीमुळे हजारो वकिलांना भेडसावणारा पार्किंग तसेच बसण्यासाठी जागेच्या अभावाचा प्रश्न सुटेल असे वाटत होते. मात्र वकील आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे समस्या संपण्याचे नावच घेत नाही.
नव्याने बांधण्यात आलेल्या जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीत काम करण्यासाठी पुरेशी जागा न दिल्याने नागपुरातील वकील वर्ग निराश झाला आहे. इमारतीचा आकार मोठा असूनही, वकिलांना फक्त 3,000 चौरस फूट जागा देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये बसण्यासाठी फक्त 10 लहान खोल्या उपलब्ध आहेत. सध्या शहरात 12,000 वकील, त्यापैकी 8,500 नोंदणीकृत आहेत, जिल्हा न्यायालयात सराव करतात.पुढील दहा वर्षांत ही संख्या ५०% ने वाढणार आहे. इमारतीच्या भव्य आकारामुळे जागेची कमतरता आणखीनच गोंधळात टाकणारी आहे. प्रत्येक मजल्यावर 19,000 चौरस फूट इतके चटईक्षेत्र आहे, 1,400 दुचाकी आणि 107 कारसाठी पार्किंगची जागा आहे. इमारतीचा पहिला मजला न्यायाधीशांच्या गाड्यांच्या पार्किंगसाठी राखीव आहे. मात्र, नवीन इमारतीत वकिलांना बसण्याची अपुरी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
इमारतीच्या उद्घाटनावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावा केला होता की, बांधकामादरम्यान वकिलांच्या समितीचा सल्ला घेऊन त्यांची मते मांडण्यात आली होती. तरीही इमारतीच्या किचकट रचनेमुळे वकिलांसाठी जागा वाटण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. नवीन इमारतीतील न्यायालयांना पुरेशी जागा असली तरी उर्वरित खोल्या वकिलांसाठी पुरेशा नाहीत. जुन्या न्यायालयाच्या इमारतीत कार्यरत असलेल्या 89 न्यायालयांपैकी 26 न्यायालये नव्या इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आली आहेत.
वकिलांच्या प्रतिनिधींनी वकिलांना बसण्यासाठी सुमारे 30 हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाची मागणी केली आहे. जिल्हा बार असोसिएशनने (डीबीए) देखील हा मुद्दा उचलून धरला आहे, प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना निवेदन सादर केले आहे, ज्यांनी वकिलांना जुन्या इमारतीतील रिक्त न्यायालयाची जागा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
