जनसंवाद कार्यक्रमात भर पावसात भरगच्च उपस्थिती
जनतेच्या सर्व निवेदनावर कारवाई होणार
नागपूर: बेसा, बेलतरोडी,घोगली हा भाग प्रचंड विस्तारला असून एकतर या भागासाठी नगर परिषद करणे किंवा महापालिकेत समाविष्ट करणे एवढाच पर्याय आहे. या भागात आवश्यक विकास कामे करण्यास ग्रामपंचायतकडे निधी नाही. त्यामुळे बेसा बेलतरोडी नगर परिषद करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
Gold Rate
Wednesday 15 Jan. 2025
बेसा परिसरातील गोविंदराव दुचक्के सभागृहात नागरिकांशी जनसंवाद कार्यक्रम आज झाला. भर पावसात नागरिकांनी समस्या सोडवून घेण्यासाठी निवेदनासह प्रचंड गर्दी केली. यावेळी पंचायत समितीचे माजी सभापती अजय बोढारे, जि.प. सदस्य शुभांगी गायधने, सरपंच सुरेंद्र बानाईत, शालिनी कंगाली, उपसरपंच जितेंद्र चांदूरकर, नरेश भोयर, प्रभू भेंडे, रामराज खडसे, संजय भोयर, सचिन इंगळे, मुकेश काळे, सुनील सोनटक्के, हरीश कंगाली आदी उपस्थित होते.
या प्रसंगी पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सर्व विभागांच्या अधिकार्यांना त्यांनी या भागात केलेल्या कामाची माहिती सांगण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार अधिकार्यांनी या भागात कोणती कामे केली व कोणती अपूर्ण आहेत याची माहिती दिली. तसेच या भागासाठी विभागानुसार किती निधी आणण्यात आला याची माहिती अधिकार्यांनी जनतेसमोर सादर केली. यामुळे आपल्या भागातील विकास कामांची स्थिती काय आणि किती निधी शासनाने या भागाला दिला याची माहिती जनतेसमोर आली.
रस्ते, वीज, पाण्यापासून बेसा बेलतरोडीची जनता वंचित नाही. नळाने पाणीपुरवठ्याची जनतेची मागणी होती. यासाठी शासनाने 250 कोटी रुपये खर्च केले व या भागाला पाणीपुरवठा केला जात आहे. तसेच मोठे रस्त्यांसाठ़ी जिल्हा नियोजन समितीतून अनुदान देऊन रस्ते करण्यात येत आहे. 14 पैकी 10 रस्ते पूर्ण झाले असून अपूर्ण रस्त्यांचे कामही लवकरच पूर्ण होत आहे. विजेच्या बाबतीत बेसा बेलतरोडी परिसर स्वयंपूर्ण आहे.
5 कोटी खर्च करून 33 केव्हीचे उपकेंद्र उभारण्यात आले आहे. यामुळे या भागाला कमी दाबाने वीजपुरवठा होणार नाही. याशिवाय नागपूर शहराच्या 100 कोटींच्या प्रकल्पांमध्ये 10 कोटी रुपये महावितरण भविष्यात या भागात वीज प्रकल्पांवर खर्च करणार आहे.तसेच विशेष बाब म्हणून 10 कोटी रुपये शासनाने या भागाला दिले आहे. ही सर्व कामे आणि निधी राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजपा शिवसेनेच्या शासनामुळे झाले असल्याचेही पालकमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामपंचायत अंतर्गत असलेली कामे पूर्ण होत नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांच्या होत्या. प्रामुख्या गडर लाईनची सर्वच नागरिकांची मागणी आहे. पण गडर लाईनसाठी लागणारा निधी ग्रामपंचायतमधून उपलब्ध होऊ शकत नाही. यावरही शासन विचार करीत असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. पूर्वी ग्रीन बेल्टमध्ये असलेला भाग शासनाने यलो बेल्टमध्ये (पिवळा पट्टा) आणल्यामुळे हा भाग रहिवासी क्षेत्रात आला आहे. आता घरे नियमित करण्याचे काम नागरिकांना करायचे आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
