नागपूर : मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मध्यम वर्ग के नागरिकों के छात्रों के लिए संवैधानिक अधिकार अंतर्गत मुफ़्त शिक्षा का प्रावधान है इसी के तहत लोक सभा पार्लियामेंट्री समिति के अधीन राष्ट्रीय बाल हक़ आयोग का बच्चों के अधिकार के लिए निर्माण किया गया है

भारत सरकार द्वारा स्थापित बाल हक़ अधिनियम 2005 के तहत बने राष्ट्रीय बाल हक़ आयोग मे आरटीई एक्शन कमिटी के चेयरमैन मो शाहिद शरीफ़ द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान लिया गया जिसमें महाराष्ट्र राज्य के शिक्षा विभाग में पंजीयन की गई आरटीई की १०१८४६,सीटों में से ७१६४ आवंटित नहीं किया इस संदर्भ में प्रधान सचिव कोपत्र देकर 20 दिन के अंतराल में जवाब देने को कहा है।