मुंबई : नांदेडमधील शासकीय रुग्णालयात झालेल्या रुग्णांच्या मृत्यूवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला खडेबोल सुनावले आहे. रुग्णालयातील सेवा-सुविधा आणि अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात एका दिवसात जवळपास ३१ रुग्णांचा मृत्यू झाला. औषध तुटवडा आणि वेळीच उपचार न मिळाले, हे मृत्यू झाल्याचा आरोप नातेवाईकांकडून करण्यात येत आहे. या मृत्यू प्रकरणाची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली. उच्च न्यायालयाने स्यू मोटू याचिका दाखल करून घेत सरकारला याबद्दल सरकारला विचारणा केली होती.मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. सुनावणी वेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी शिंदे सरकारला सवालही केले.मुख्यमंत्री स्वतः यात जातीने लक्ष घातल आहेत. जिल्हा पातळीवर वैद्यकीय सेवेच्याबाबत अधिकार दिलेले आहेत, असे महाधिवक्त्यांनी सांगितले. त्यावर सरकारी रुग्णालयात तज्ञ डॉक्टरांच्या जागा ९७ आहेत. मात्र, केवळ ४९ जागा भरल्या आहेत. त्यावर काय उत्तर देणार? असा संतप्त सवाल कोर्टाने उपस्थित केला.
सरकारला जबाबदारी झटकत येणार नाही :
आरोग्य सेवेवर मनुष्यबळाच्या कमतरतेचं दडपण आहे, हे उत्तर देऊ नका. राज्य सरकार या नात्यानं जनतेला मूलभूत सेवा पुरवणं, ही तुमची जबाबदारी आहे”, अशा शब्दात मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय यांनी झापलं.मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, “रुग्णालयातील व्यवस्था कशी बळकट करणार? सर्व काही कागदावर दिसत आहे, पण जर मृत्यूचे प्रमाण कमी होत नसेल तर काही अर्थ नाही. हे केवळ खरेदीबाबत नाही तर महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवेची सद्यपरिस्थिती आहे. आरोग्य सेवेवर ताण आहे, असे सांगून तुम्ही पळ काढू शकत नाही. तुम्ही राज्य आहात. तुम्ही खासगी गोष्टींवर जबाबदारी ढकलू शकत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने राज्य सरकारला झापले.
औषध खरेदीसाठी CEO नाही का? असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी केला. त्याला अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे, अशी माहिती महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर अतिरिक्त कार्यभार देणं पुरेसे होणार नाही. तुमच्याकडे स्वतंत्र प्रभार असलेला पूर्णवेळ CEO असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तो त्याचे काम पूर्णपणे करू शकेल,असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
