नागपुर: जल्द ही राज्य के आटोचालकों के लिए परिवहन विभाग के तहत कल्याणकारी मंडल बनाने को लेकर काम शुरू हो सकता है. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंबई में परिवहन और कामगार मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस बारे में निर्देश जारी किये. इस दौरान ऑटोरिक्षा चालक मालक संघटन के कृति समिति के कार्याध्यक्ष विलास भालेकर, बाबा कांबले, उपाध्यक्ष द्व्य प्रमोद घोने, गफार नदाफ आदि की भी उपस्थिति रही.
बैइक में भालेकर ने पटोले को जानकारी दी कि पिछली हर सरकार ने आटोचालकों की किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दिया. स्वयं नागपुर के मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक कान से बात सुनना और दूसरे से बाहर कर देना जैसी स्थिति रही. इसके चलते प्रलंबित मांगों की सूची काफी लंबी हो चुकी है. नागरिकों की दैनिक परिवहन व्यवस्था का मुख्य हिस्सा होने के बाद भी आटोचालकों के लिए अभी तक कोई कल्याणकारी मंडल नहीं है. इससे उन्हें कई योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है. इस पर पटोले ने तुरंत वहां मौजूद अधिकारियों कहा कि परिवहन विभाग के तहत ऐसे मंडल की संभावनाओं पर विचार कर रिपोर्ट दें.
जिला जनसंख्या के आधार पर बने परमिट
इसके अलावा पटोले ने कहा कि अब आटोचालकों को मिलने वाला परमिट जिले की जनसंख्या के आधार पर दिया जाये. वहीं, बैठक में मौजूद परिवहन आयुक्त ने बताया कि ओला, उबेर जैसी प्राइवेट कैब कम्पनियों के खिलाफ जारी मामलों में सरकार का पक्ष मजबूत है. इसके साथ ही पूरे राज्य में अवैध सवारी आटो परिवहन को समाप्त करने के प्रयास भी जारी है.
आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई थी कि राज्य में आरटीओ की आरटीए समिति में ऑटोरिक्शा चालकों के प्रतिनिधिमंडल को गैर-आधिकारिक सदस्य नियुक्त किया जाएगा. बैठक में नागपुर, कामठी, पुणे, मुंबई, कराड, अकोला, सांगली, मिरज, जलगांव, सोलापुर, नाशिक समेत राज्य के अन्य शहरों से आटो संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे.
