नागपूर : नागपुरातील लॉ कॉलेज स्क्वेअर येथे असलेला प्रसिद्ध मारवाह पेट्रोल पंप सुमारे चार महिन्यांच्या कालावधीनंतर शुक्रवार, 3 मे रोजी पुन्हा सुरू झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पेट्रोल पंपाचा परवाना निलंबित करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली. या प्रकरणात प्रतिवादी क्रमांक 3 म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्फोटक उपनियंत्रकाने जारी केलेल्या वादग्रस्त संप्रेषणाला हस्तक्षेप करून स्थगिती देऊन कायदेशीर संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल जाहीर केला.
या प्रकरणाचा उलगडा योग्य प्रक्रियेशिवाय पेट्रोल पंपाचा परवाना निलंबित करण्याभोवती फिरला. अधिवक्ता रोहन छाब्रा यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी न देता निलंबन करण्यात आले.यामुळे मूलभूत अधिकारांच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले. विशेष म्हणजे, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) नागपूरसह प्रतिवादी, न्यायालयाच्या नोटीसला प्रतिसाद देण्यात अयशस्वी ठरले आणि त्यांनी उत्तर दाखल केले नाही.
अधिवक्ता छाब्रा यांनी अधोरेखित केले की अशाच एका प्रकरणाचा निकाल उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिला होता, ज्यामध्ये अस्पष्ट संवादाला स्थगिती देण्यात आली होती. समांतरपणे, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा दिला, बीपीसीएल मुंबई/नागपूरच्या अध्यक्षांनी १६ जानेवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर १७ जानेवारी २०२४ रोजी प्रादेशिक व्यवस्थापक (रिटेल) बीपीसीएल, नागपूर यांच्याकडून संप्रेषण केले. मारवाह पेट्रोल पंपावरून पेट्रोल विक्री पुन्हा सुरू करण्यास प्रभावीपणे परवानगी दिली.
दोन्ही प्रतिवादी याचिकाकर्त्यांच्या कारणाचे समर्थन करत आहेत आणि त्यांच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका प्रक्रियेत आहे, अशी माहिती उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. ॲड.छाब्रा यांनी असे सादर केले की याच प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने 18 एप्रिल 2024 रोजी 2024 च्या रिट याचिका क्रमांक 2643 मध्ये एक आदेश पारित केला आहे . यामध्ये नोंदवलेल्या कारणास्तव अस्पष्ट संप्रेषणास स्थगिती दिली आहे जी कारणाशी सुसंगत आहे. या याचिकेत आव्हान देण्याची मागणी करण्यात आली.
हे लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाने 16 जानेवारी 2024 रोजी प्रतिवादी-2 चेअरमन, बीपीसीएल मुंबई/नागपूर यांनी दिलेल्या अस्पष्ट आदेशाला स्थगिती देऊन अंतरिम दिलासा देणारा आदेश पारित करणे योग्य वाटले. प्रादेशिक व्यवस्थापक ( किरकोळ) बीपीसीएल, नागपूर, 17 जानेवारी 2024 रोजी संप्रेषणाद्वारे याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या किरकोळ दुकानातून पेट्रोलचा साठा आणि विक्री करू नये असे सांगण्यात आले.
दरम्यान कायदेशीर लढाईनंतर मारवाह पेट्रोल पंपावरील कामकाज पुन्हा सुरू होणे हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. जो नियामक कृतींमध्ये प्रक्रियात्मक निष्पक्षता आणि कायदेशीर तत्त्वांचे पालन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो. वकील ए व्ही खरे, एसए ब्रम्हे आणि आर एम शर्मा यांनी प्रतिवादी/मध्यस्थांची बाजू मांडली.
