Published On : Fri, Apr 3rd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर में पानी महंगा: NMC ने 5% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया

Nagpur Municipal Corporation ने शहर में पानी के बिल बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम ने सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए पानी के टैरिफ में 5% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है, जिससे आने वाले समय में लोगों के मासिक बिल बढ़ सकते हैं।

यह प्रस्ताव वॉटर वर्क्स विभाग की ओर से नागपुर सिटी वाटर रेट असेसमेंट एंड कलेक्शन बायलॉज, 2009 के तहत लाया गया है। नियमों के अनुसार, नगर आयुक्त को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 5% तक टैरिफ बढ़ाने का अधिकार है, जिसके लिए सामान्य सभा की मंजूरी जरूरी नहीं होती। हालांकि, इस फैसले को स्टैंडिंग कमेटी के सामने जानकारी के लिए रखना अनिवार्य होता है।

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह 2023 के बाद पहली बार होगा जब पानी के दाम बढ़ेंगे। पिछले दो वर्षों में टैरिफ बढ़ाने का प्रावधान होने के बावजूद कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, जिससे नागरिकों को राहत मिली थी।

Gold Rate
May 08- 2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1,52,200 /-
Gold 22 KT ₹ 1,41,500 /-
Silver/Kg ₹ 2,57,700/-
Platinum ₹ 90,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

हालांकि, इस प्रस्ताव के समय को लेकर शहर में चिंता बढ़ रही है। कई इलाकों में गलत बिलिंग, खराब मीटर और अनियमित पानी सप्लाई जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। ऐसे में इन समस्याओं को हल किए बिना टैरिफ बढ़ाना लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकता है।

दूसरी ओर, निगम अधिकारियों का कहना है कि बढ़ती संचालन और मेंटेनेंस लागत तथा आर्थिक दबाव के चलते यह बढ़ोतरी जरूरी हो गई है।

मौजूदा पानी टैरिफ दरें:

  • रिहायशी (R1):
    • 0–20 यूनिट: ₹8.15 प्रति यूनिट
    • 21–30 यूनिट: ₹13.03 प्रति यूनिट
    • 31–80 यूनिट: ₹17.93 प्रति यूनिट
    • 80 यूनिट से अधिक: ₹24.44 प्रति यूनिट
  • संस्थागत (IA/IB): ₹21.17 से ₹32.59 प्रति यूनिट
  • व्यावसायिक (C1A/C1B/C2): ₹40.73 से ₹122.17 प्रति यूनिट
  • स्लम कनेक्शन:
    • न्यूनतम मासिक शुल्क ₹48.86 (झोपड़ी) से ₹81.45 (RCC मकान) तक

इसके अलावा, पाइप के आकार (15mm से 300mm) के आधार पर न्यूनतम मासिक शुल्क लागू होता है, जिससे उपभोग के बिना भी बेस बिल तय होता है।

प्रस्ताव लागू होने पर नागपुर के सभी उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा और अंतिम निर्णय से पहले इसे स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा जाएगा।

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