नागपूर : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावित धोरणाला विरोध दर्शवण्यासाठी नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान दोन स्वतंत्र मोर्चे काढण्यात येणार आहेत. उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून शिक्षण, नोकरी आणि पदोन्नतीतील आरक्षणावर गदा आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आंदोलक संघटनांनी केला आहे. या दोन्ही मोर्चांमध्ये एकूण १२ लाख नागरिक सहभागी होण्याचा दावा आयोजकांनी केला आहे.
शासनाच्या उपवर्गीकरण धोरणाविरोधात १० डिसेंबर रोजी ८० सामाजिक, कामगार, सांस्कृतिक व विद्यार्थी संघटनांसह भारतीय बौद्ध महासभा आणि समता सैनिक दलाच्या समर्थनाने उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने एल्गार मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. संविधान अभ्यासक प्रा. देविदास घोडेस्वार यांच्या अध्यक्षतेखाली बानाई सभागृहात झालेल्या बैठकीत मोर्चाच्या नियोजनावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला सुमारे २०० प्रतिनिधी उपस्थित होते. या मोर्चात महाराष्ट्रभरातून सात लाख नागरिक सहभागी व्हावेत, असे नियोजन करण्यात येत असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
दरम्यान, आरक्षण उपवर्गीकरणविरोधी कृती समितीच्या वतीने १७ डिसेंबर रोजी दुसरा मोर्चा विधानभवनावर काढण्यात येणार आहे. बानाई सभागृहात झालेल्या समितीच्या बैठकीत विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमधील ५९ अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. प्रस्तावित उपवर्गीकरण धोरणाच्या सामाजिक, घटनात्मक आणि भविष्यातील परिणामांवर चर्चा करून या धोरणाला विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मोर्चात पाच लाख नागरिक सहभागी होण्याचा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. आयोजकांच्या दाव्यानुसार, डिसेंबर महिन्यात नागपुरात होणाऱ्या या दोन मोर्चांच्या माध्यमातून उपवर्गीकरण धोरणाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर जनआक्रोश व्यक्त केला जाणार आहे.




