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नागपुर: जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम ) के तहत मंजूर की गई 18 परियोजनाओं को राज्य सरकार ने पूरा करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना में केंद्र सरकार ने अब तक संपूर्ण अनुदान नहीं दिया है। इसमें ज्यादातर जल आपूर्ति और ड्रेनेज से संबंधित परियोजनाएं हैं।

राज्य में शहरी स्थानीय स्वराज संस्थाओं में आधारभूत सुविधाओं को लेकर विभिन्न योजनाओं को जेएनएनयूआरएम के केंद्र सरकार ने आर्थिक मदद देने का वादा किया था। कांग्रेस की यूपीए सरकार के काल में शुरू की गई यह अभियान 2014 में पूरी हो गई। मिशन के तहत मूल योजना में 50 फीसदी से कम काम होने वाली परियोजनाओं को आगे निधि नहीं दी। अब कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि केंद्र से अनुदान न मिलने वाली 18 परियोजनाओं में 80 फीसदी रकम राज्य सरकार और बाकी बची 20 फीसदी रकम स्थानीय निकाय खर्च परियोजना को पूरा करेंगे।

जेएनएनयूआरएम के तहत ठाणे और नासिक में भूमिगत गटर योजना चरण-2, नागपुर में चौबीस घंटे जल आपूर्ति सहित कई शहरों की जलआपूर्ति और मलनिसारण योजना शामिल है। कैबिनेट बैठक में शासकीय दंत महाविद्यालय, अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय में पोस्टग्रेजुएट शिक्षण पात्रता मिलने वाले सात दंत शल्य चिकित्सकों को सहायक प्राध्यापक पद पर समायोजित किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई।