नागपूर: शहरात शिक्षक भरती घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर नवनवीन खुलासे समोर येत आहे.२०१२ नंतर शिक्षक पदासाठी झालेल्या भरतीत गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आले असून, पराग पुडके या बोगस शिक्षकाला बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शालार्थ आयडी देण्यात आल्याने आणि त्याच्या मुख्याध्यापक पदोन्नतीप्रकरणी शिक्षण विभागातील अकार्यक्षमता चव्हाट्यावर आली आहे.
या प्रकारामुळे अनेक शिक्षकांची भरती संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली असून, विशेष म्हणजे २०१२ नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची चौकशी होणार आहे. शिक्षण आयुक्तांच्या आदेशानुसार गठित करण्यात आलेल्या विशेष समितीमार्फत ही चौकशी केली जाणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून भरती प्रक्रियेतील त्रुटी शोधून त्यावरील नवे धोरण तयार करण्याची तयारी सुरू आहे.
पराग पुडके प्रकरणात शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांच्यासह अधीक्षक नीलेश मेश्राम, संजय दुधाळकर व सूरज नाईक यांना अटक करण्यात आली आहे.
संपूर्ण जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या भरतीचा आकडा ५८० पर्यंत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणातील चौकशीसाठी शिक्षण संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत झाली असून, २०१२ पासून झालेल्या सर्व नियुक्त्यांची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.
शाळा व्यवस्थापनही अडचणीतहा-
२०१२-१३ नंतर शिक्षक भरती बंद असल्याचे जाहीर असतानाही त्यानंतरही काही शाळांमध्ये शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली. संबंधित शाळा व्यवस्थापनांनी मान्यता नसतानाही भरती केल्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाईची टांगती तलवार आहे. या प्रकरणातील काही शिक्षकांची शालार्थ आयडी सुद्धा ब्लॉक करण्यात आली असून, त्यांचे वेतन थांबवण्यात येणार आहे. यामध्ये काही प्रामाणिक शिक्षकांचाही समावेश असल्याची माहिती आहे.
२०१२ पासून जिल्हा परिषद अंतर्गत माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षण विभागात तब्बल १२ ते १५ शिक्षणाधिकारी बदलले असून, ५ शिक्षण उपसंचालक (डीडी) व ४-५ वेतन पथक अधीक्षकही कार्यरत झाले होते. आता या सर्वांवर तपासाची कुऱ्हाड कोसळू शकते.
समितीची नवी धोरणरचना-
मिळालेल्या माहितीनुसार, समिती बोगस भरतीची सखोल तपासणी करून सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. शालार्थ आयडी मंजुरीसंदर्भातील नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची शिफारस समिती करणार आहे. बोगस ठरवले गेलेले शिक्षक नियमित करता येतील का, शासनाचे नुकसान कुणाकडून वसूल करावे आणि दोषींवर कोणती कारवाई करावी यासंदर्भात समिती स्पष्ट भूमिका घेणार आहे.
