– कार्यो का टुकड़ा टुकड़ा कर स्थानीय ठेकेदारों को काम देने की मंशा पर विचार चल रहा
नागपुर -नागपुर में बड़े-बड़े ठेकेदार और कंपनियां अब इस बात पर ध्यान दे रही हैं कि स्मार्ट सिटी ( Nagpur Smart City ) प्रकल्प का टेंडर किसे मिलेगा. दिलचस्प बात यह है कि चूंकि शापूरजी पालनजी का ठेका रद्द कर दिया गया है, शेष 448 करोड़ रुपये का काम अब स्मार्ट सिटी प्रशासन द्वारा शुरू किया जाएगा।
शापूरजी पलांची की कंपनी ने नागपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना से हटने का फैसला किया है। कंपनी ने बाहर निकलते समय स्मार्ट सिटी से अब तक किए गए कार्यों के लिए 450 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। कंपनी द्वारा टेंडर लेने के बाद स्मार्ट सिटी प्रशासन ने समय पर जगह उपलब्ध नहीं कराए, सड़कों पर अतिक्रमण व कंक्रीट के ढांचों को गिराने,कई कार्यों को समय पर बदला, इस प्रकार सभी कार्यों में देरी हुई. स्मार्ट सिटी प्रशासन ने कंपनी को समय सीमा तीन बार बढ़ा दी। लेकिन कंपनी ने चौथी बार इसे खारिज कर दिया। बाद में स्मार्ट सिटी प्रशासन की ओर से हुई बैठक में शापूरजी के 450 करोड़ रुपये के मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया गया. शापूरजी को सिर्फ 15 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी है।
स्मार्ट सिटी के तहत 50 किमी लंबी सड़क का निर्माण होना था। जिसमें से चार साल में सिर्फ 12 किमी लंबी सड़क का निर्माण हुआ है। अब बाकी सड़क के निर्माण के लिए नए ठेकेदार की तलाश की जाएगी। इसके अलावा 10 पुल और 4 तालाबों का काम अधूरा है। उन्हें पूरा किया जाना है। बड़ी कंपनी के पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह सोचा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी प्रशासन शेष सभी कार्यों को टुकड़ों में तोड़कर चरणों में वितरित करे और इन कार्यों को स्थानीय ठेकेदारों से भी करवाए।
