– संजय राऊतांच्या नामांतराच्या मागणीने राजकीय वाद; बावनकुळे-मुनगंटीवारांच्या स्वतंत्र विदर्भाच्या विधानांनी प्रश्न अधिकच तीव्र
नागपूर : नागपूरचे नाव ‘दीक्षाभूमी’ करण्याची मागणी पुढे येताच राज्याच्या राजकारणात नवा वाद रंगू लागला आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी नागपूरच्या नामांतराची मागणी करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रस्ताव तयार करण्याचे आव्हान दिले. ही संकल्पना उद्धव ठाकरे यांनी मांडल्याचा खुलासाही त्यांनी केला. मात्र, नागपूरच्या नामांतराचा मुद्दा राजकीय पटलावर चर्चेत येत असतानाच स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीवरूनही सत्ताधारी भाजपच्या भूमिकेची चर्चा सुरू झाली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा अजेंड्यावर असल्याचे म्हटल्याने आता प्रश्न केवळ नामांतराचा राहिलेला नाही, तर विदर्भाच्या राजकीय भवितव्याचाही झाला आहे.
शंभर वर्षांपासून मागणी, तरी स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्न अनुत्तरित-
स्वतंत्र विदर्भाची मागणी शंभर वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीपूर्वीही स्वतंत्र विदर्भाची संकल्पना मांडली गेली होती. 1938 मध्ये तत्कालीन सेंट्रल प्रोव्हिन्सेसच्या विधानसभेत ‘महाविदर्भ’ राज्य निर्मितीचा प्रस्ताव सर्वानुमते मंजूर झाला होता. नागपूर ही स्वतंत्र विदर्भाची राजधानी असावी, अशी त्यावेळी भूमिका मांडण्यात आली होती. मात्र, दशकानुदशके ही मागणी राजकीय चर्चेत, आंदोलनांमध्ये आणि आश्वासनांमध्येच अडकून राहिली.
नागपूर करार, आयोगाची शिफारस; तरी विदर्भ महाराष्ट्रातच-
28 सप्टेंबर 1953 रोजी नागपूर करार झाला. विदर्भाच्या हिताचे संरक्षण आणि नागपूरला राजकीय महत्त्व कायम ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेचे एक अधिवेशन नागपुरात घेण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर राज्य पुनर्रचना आयोगाने 1955 मध्ये मराठी भाषिक स्वतंत्र विदर्भ राज्याची शिफारस केली. मात्र, या शिफारसीनंतरही 1956 मध्ये विदर्भाचा द्विभाषिक मुंबई राज्यात समावेश करण्यात आला आणि 1 मे 1960 रोजी विदर्भ महाराष्ट्राचा भाग बनला. स्वतंत्र राज्याच्या समर्थकांसाठी आयोगाची शिफारस आजही ऐतिहासिक संदर्भ आणि राजकीय मुद्दा आहे.
भाजपच्याही अजेंड्यावर विदर्भ, मग निर्णय कधी?
स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला भाजपने यापूर्वीही समर्थन दिले आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय जाहीरनाम्यात स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला होता. विदर्भातील भाजप नेत्यांनीही स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला वेळोवेळी समर्थन दिले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा अजेंड्यावर असल्याचे म्हटल्याने या मागणीला पुन्हा राजकीय हवा मिळाली आहे.
मात्र, अजेंड्यावर असलेला मुद्दा प्रत्यक्ष निर्णयापर्यंत कधी पोहोचणार, हा प्रश्न कायम आहे. विदर्भातील विकासाचा अनुशेष, सिंचनाची असमानता, रोजगार, उद्योग, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि स्थानिक संसाधनांचा अपेक्षित लाभ यावरून स्वतंत्र राज्याचे समर्थक सातत्याने भूमिका मांडत आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भाबाबत केवळ राजकीय विधानांपेक्षा ठोस निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ठाकरे गटाचा विभाजनाला विरोध-
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) महाराष्ट्राच्या विभाजनाला विरोध करत आहे. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनातील 105 हुतात्म्यांच्या बलिदानातून महाराष्ट्राची निर्मिती झाली असून, राज्याचे विभाजन मान्य नसल्याची भूमिका पक्षाकडून मांडली जाते. संजय राऊत यांनीही स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे नागपूरच्या नामांतराच्या मागणीला पाठिंबा देणाऱ्या ठाकरे गटाची स्वतंत्र विदर्भाबाबतची भूमिका मात्र महाराष्ट्राच्या अखंडतेच्या बाजूने आहे.
‘दीक्षाभूमी’ नामांतरासाठी पुढाकार, स्वतंत्र विदर्भासाठीही स्पष्ट भूमिका हवी-
नागपूरला ‘दीक्षाभूमी’ नाव देण्याची मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ऐतिहासिक कार्याचा सन्मान करण्याच्या भूमिकेतून पुढे आली आहे. 1956 मध्ये नागपुरात बाबासाहेबांनी लाखो अनुयायांसह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतल्याने या भूमीला ऐतिहासिक आणि सामाजिक महत्त्व प्राप्त झाले. त्यामुळे नामांतराच्या मागणीला राजकीय स्तरावर पाठिंबा व्यक्त केला जात आहे.
मात्र, नागपूरच्या नामांतरासाठी सरकार सकारात्मक असल्याची चर्चा होत असताना स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीवर सरकारची नेमकी भूमिका काय, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. भाजप नेत्यांनी स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा अजेंड्यावर असल्याचे सांगितले, तर त्या अजेंड्याचे भवितव्य काय? स्वतंत्र विदर्भाच्या समर्थकांना पुन्हा आश्वासनांवरच थांबावे लागणार की या मागणीबाबत ठोस राजकीय निर्णय होणार? नागपूरच्या नामांतराच्या चर्चेने स्वतंत्र विदर्भाच्या प्रश्नालाही पुन्हा राजकीय केंद्रस्थानी आणले आहे.



