नागपुर– नागपुर के वकील मुकुल फड़के ने अयोध्या मुद्दे को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर एक “आपत्तिजनक पोस्ट” शेयर की थी, जिसके 24 दिन बाद भी नागपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। फड़के ने 12 नवंबर को एक विशेष समूह पर टिप्पणी पोस्ट की थी। वकील आदिल मोहम्मद शफी मोहम्मद ने फडके के खिलाफ “आपत्तिजनक पोस्ट लिखने और समुदाय की भावनाओं को आहत करने, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप पर पुलिस में शिकायत दर्ज की थी।” अपनी शिकायत में उन्होंने बताया था की फड़के के फेसबुक पेज पर भी इसी तरह के पोस्ट थे।
पुलिस ने फड़के के खिलाफ धारा 153 (ए) और (बी), 295 (ए) और आईपीसी की 504, 505 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया था। फड़के ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय में याचिका डाली थी. अदालत ने याचिका पर फैसला किया है, लेकिन फड़के की गिरफ्तारी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। मामला बुधवार को अंतिम सुनवाई के लिए आया था, लेकिन अंतिम आदेश की उम्मीद पर 13 दिसंबर तक फिर से बंद कर दिया गया था।
इस मामले में जोन 2 की पुलिस उपायुक्त विनीता शाहू ने एक स्थानीय समाचार पत्र से बात करते हुए बताया की , “मेरे अधिकारियों ने मुझे बताया है कि शिकायतकर्ता समझौता करने के लिए अदालत चले गए थे। इसलिए, हम गिरफ्तार नहीं कर सके।
हालांकि, आदिल मोहम्मद ने अखबार को बताया कि “यह पूरी तरह से गलत है। मैंने ऐसा कोई समझौते का आवेदन नहीं लिया है। वास्तव में, अदालत ने फड़के को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है।
इसमें जांच अधिकारी अमोल देशमुख ने ऐसी किसी भी समझौते की जानकारी से इनकार किया है। देशमुख ने कहा, “शिकायतकर्ता द्वारा कोई समझौता नहीं किया गया है।”
देशमुख से यह पूछे जाने पर कि क्या पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट के बारे में तकनीकी साक्ष्य की पुष्टि की है, “ तो उन्होंने कहा कि हां, हमने व्हाट्सएप से पुष्टि की है कि आपत्तिजनक पोस्ट फडके से संबंधित फ़ोन नंबर से पोस्ट की गई थी। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए यह काफी है। फेसबुक से पुष्टि प्राप्त करना बाकी है।
देशमुख ने कहा, “जमानत का मामला अदालत में था और आज अंतिम सुनवाई के लिए था। लेकिन कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामले के कारण, न्यायालय इसे नहीं उठा सका। यह 13 दिसंबर को अंतिम सुनवाई के लिए आ रहा है। लेकिन हम उससे पहले ही फड़के को गिरफ्तार कर सकते हैं। न्यायालय से इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।
