नागपूर: शहरातील कचरा व्यवस्थापनावरून नागपूर महानगरपालिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पश्चिम नागपूरचे आमदार व शहर काँग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी मनपावर मोठा आरोप करत, कचरा ऑपरेटर्सकडून वसूल केलेल्या दंडाच्या दुप्पट रक्कम परत केल्याचा दावा केला आहे.
ठाकरे यांच्या मते, दोन खासगी ऑपरेटर्सकडून सुमारे १९ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला, मात्र त्याच ऑपरेटर्सना तब्बल ३३.५० कोटी रुपये विविध स्वरूपात परत करण्यात आले. यामध्ये अलीकडेच २५ ऑटो-टिपर्स खरेदीसाठी २.५० कोटींचा खर्च करण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
या प्रकरणी ठाकरे यांनी थेट देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन आणि AG Enviro व BVG India या कंपन्यांचे करार रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
करार असूनही अपयशाचा आरोप-
नोव्हेंबर २०१९ पासून या ऑपरेटर्सना ५०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी देण्यात आला, तरीही कचरा व्यवस्थापनात अपेक्षित सुधारणा झाली नाही, असा आरोप ठाकरे यांनी केला. जानेवारी २०२२ मध्ये मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत करार रद्द करण्याचा ठराव मंजूर झाला होता, मात्र त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
‘मनपाच कामे करत, ऑपरेटर्सना फायदा’-
करारानुसार घराघरातून कचरा संकलन, गार्बेज ट्रान्सफर स्टेशन उभारणी आणि आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदी ही जबाबदारी ऑपरेटर्सची होती. मात्र प्रत्यक्षात ही सर्व कामे मनपानेच सार्वजनिक निधीतून करून ऑपरेटर्सना थेट लाभ मिळवून दिला, असा गंभीर आरोप करण्यात आला.
घोटाळ्याची ठळक उदाहरणे-
२०२२ मध्ये ट्रान्सफर स्टेशनसाठी सिमेंट प्लॅटफॉर्म उभारणीवर १ कोटी खर्च २०२४ मध्ये ५० कॉम्पॅक्टर्स व १० हुक-लोडर्स खरेदीसाठी ३० कोटींचा खर्च अलीकडे २५ ऑटो-टिपर्स खरेदीसाठी २.५० कोटींची तरतूद
“हा स्पष्टपणे मोठा आर्थिक घोटाळा असून याची सखोल चौकशी आणि तात्काळ कारवाई गरजेची आहे,” असे ठाकरे यांनी ठामपणे सांगितले.
सरकारला इशारा-
दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही ठाकरे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात कारवाईचे आश्वासन दिले होते. आता हे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरवावे, अशी मागणी ठाकरे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
