नागपूर : नागपूर : मालमत्ता कर विभागाची तांत्रिक बाजू प्रभावी बनवत नागपूर महानगरपालिकेने जिओसिव्हिक मालमत्ता कर व्यवस्थापन प्रणाली लागू केली आहे. त्यामुळे करप्रणाली पारदर्शक आणि प्रभावी झाली. यापार्श्वभूमीवर पालिकेला कर संकलन वाढण्यास मदत मिळाली आहे. या प्रणालीसाठी नागपूर महानगरपालिकेने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून (GAD) बुधवारी राजीव गांधी प्रशासकीय (प्रगती) स्पर्धा पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली. ज्यामध्ये नागरी संस्थांमध्ये सुशासनाला चालना देण्यासाठी डिजिटल कर प्लॅटफॉर्म सादर करण्याच्या NMC च्या निर्णयाची प्रथम पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली. प्रथम पारितोषिक रु. 10 लाख रोख, मानपत्र पालिकेला देण्यात आले.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विविध महापालिकांनी सादर केलेल्या नोंदींवर निकाल दिला. GAD ने महानगरपालिका, कार्यालयांकडून नवीन आणि नाविन्यपूर्ण निर्णय किंवा त्यांच्याद्वारे सादर केलेल्या तांत्रिक अनुप्रयोगांसाठी अर्ज मागवले होते. निवड समितीने नामांकनांची छाननी केली आणि तो लोकाभिमुख असल्याचे सांगून नागपूर महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाने स्वीकारलेला अर्ज उत्कृष्ट असल्याचे आढळले.
नागपूर महापालिकेला पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर महसूल विभागाचे उपायुक्त मिलिंद मेश्राम म्हणाले की, जिओसिव्हिक मालमत्ता कर व्यवस्थापन प्रणाली अडचणीमुक्त मालमत्ता कर मागणी निर्मिती तसेच भरणा सुनिश्चित करते. महापालिकेच्या कार्यालयात रांगेत उभे राहण्याची गरज दूर करून नागरिक त्यांचे कर ऑनलाइन चॅनलद्वारे भरू शकतात. युनिक प्रॉपर्टी आयडी टाकल्यानंतर चालू वर्षाची कर मागणी जाणून घेता येते. भांडवल आधारित आणि करपात्र मूल्य या दोन प्रकारच्या कर निर्धारण प्रणालींपैकी, NMC ने नंतरची पद्धत स्वीकारली आहे.डिजिटल सक्षमीकरणाला चालना देण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने महाराष्ट्र सेवा हमी कायद्यांतर्गत मालमत्ता कराशी संबंधित 11 सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
2021-22 च्या तुलनेत वर्ष 2022-23 मध्ये डिजिटल मूव्हमुळे कर संकलन 15 टक्क्यांनी वाढले आहे. डेटाच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की सुमारे 20 टक्के करदात्यांनी कर भरण्यासाठी ऑनलाइन माध्यमांचा वापर केला आहे.
