मुंबई : राष्ट्रीय महामार्गांवर ढाबे, दुकाने आणि अनधिकृत बांधकामांमुळे निर्माण होणाऱ्या वाहतूक कोंडी तसेच अपघातांच्या वाढत्या धोक्याची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांची महाराष्ट्रात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे महामार्गालगत नव्याने ढाबे, खानावळी किंवा अन्य व्यावसायिक आस्थापना उभारण्यावर निर्बंध येणार असून, विद्यमान अनधिकृत बांधकामांवरही कारवाई केली जाणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून ४० मीटरपर्यंत निवासी आणि ७५ मीटरपर्यंत व्यावसायिक वापरासाठी जमीनवापर बदलण्यावर निर्बंध आणले जाणार आहेत. त्यामुळे महामार्गालगत असलेली शेतीची जमीन व्यावसायिक वापरासाठी रूपांतरित करून नवीन आस्थापना उभारण्याच्या प्रयत्नांना आळा बसणार आहे.
महामार्गालगत ढाबे आणि दुकानांबाहेर जड वाहने अस्ताव्यस्तपणे उभी केली जात असल्याने वाहतूक कोंडीबरोबरच अपघातांचा धोका वाढतो. मुंबई-आग्रा महामार्ग तसेच पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर अशा अतिक्रमणांमुळे महामार्गाची उपलब्ध रुंदी कमी होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आहेत.
राजस्थानमधील फलोदी येथे २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या भीषण अपघातानंतर महामार्गालगतच्या अनधिकृत ढाब्यांचा आणि बेशिस्त वाहनतळांचा मुद्दा गंभीरपणे समोर आला. ढाब्याबाहेर उभ्या असलेल्या ट्रेलरला भाविकांची टेम्पो ट्रॅव्हलर धडकल्याने या दुर्घटनेत १५ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत महामार्ग सुरक्षा आणि अतिक्रमणांबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले.
प्रत्येक जिल्ह्यात महामार्ग सुरक्षा कृती दल
राष्ट्रीय महामार्ग असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जिल्हा महामार्ग सुरक्षा कृती दल’ स्थापन केले जाणार आहे. या पथकात जिल्हा प्रशासन, पोलीस, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा संबंधित जमीनमालक संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी सहभागी असतील.
महामार्गावरील अतिक्रमणे वेळेत हटविण्याची संयुक्त जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या प्रमुख सूचना-
महामार्गालगत नवीन ढाबे, खानावळी किंवा व्यावसायिक बांधकामांना बंदी.
विद्यमान अनधिकृत बांधकामे ६० दिवसांत हटविण्याचे निर्देश.
सुरक्षा क्षेत्रातील परवाने, ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि व्यापार मंजुरींचा ३० दिवसांत फेरआढावा.
महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून ४० मीटरपर्यंत निवासी आणि ७५ मीटरपर्यंत व्यावसायिक जमीनवापर बदलावर निर्बंध.
महामार्गालगत बेशिस्तपणे उभी राहणारी जड वाहने आणि अनधिकृत थांब्यांवरही कारवाई.
या निर्णयामुळे राष्ट्रीय महामार्गालगत सुरू असलेल्या अनधिकृत व्यावसायिक हालचालींना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता असून, प्रवाशांची सुरक्षितता आणि महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनासमोर मोठी जबाबदारी आली आहे.
