जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीची सभा
विविध विकासकामांची माहिती सादर करण्याचे सर्व विभागांना निर्देश
एव्हिडंस बेस मॉनिटरिंग यंत्रणेचे विमोचन
नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमध्ये 2014 पासून शासनाने वेळोवेळी भरीव वाढ केलेली आहे. जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या माध्यमातून जिल्हयामध्ये विविध विकासकामे झाली आहेत. विविध कामे प्रगतीपथावर असून नागपूर जिल्हा यामध्ये अग्रेसर असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत 2014 पासून ते आजतागायत झालेल्या विविध विकासकामांची माहिती सर्व संबंधित विभागांनी लवकरात लवकर सादर करावी, असे निर्देशही पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या सभेचे आयोजन डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृह येथे करण्यात आले. यावेळी खासदार डॉ. विकास महात्मे, आमदार सुनिल केदार, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, सुधाकर देशमुख, मल्लिकार्जुन रेड्डी, सुधाकर कोहळे, डॉ. मिलिंद माने, महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष जयस्वाल, महापौर नंदा जिचकार, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. नारींगे तसेच अन्य मान्यवर पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी 2019-20 च्या ऑगस्ट-2019 अखेर झालेल्या आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला तसेच 2018-19 च्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यताही प्रदान करण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत विविध विकासकामांचा आढावा घेतांना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ग्रामीण भागाकरिता रस्ते, आरोग्य व पाणीपुरवठा या सुविधा अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना फेज-3 अंतर्गतची कामे वेगाने व दर्जेदारपणे पूर्ण करण्यात यावी. या रस्त्यांच्या देखभालीची कामेही संबंधित विभाग व यंत्रणांनी योग्यपणे करावीत. जलसंधारणांच्या विविध कामांना त्वरीत प्रशासकीय मान्यता मिळवून ही कामे पूर्ण करण्यात यावी. आरोग्य विभागाकडील रुग्णालयांच्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्यात यावे. विविध कामांसाठी आवश्यक असणारे जेसीबी आणि विविध मशिनरी जिल्हा परिषद यंत्रणांच्याच ताब्यात ठेवण्यात याव्यात व याबाबतच्या कामांचा आढावाही वेळोवेळी घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.
शिक्षण, रोजगार व अन्य क्षेत्रातील विकासकामांचा आढावा घेतांना पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विविध योजनांतर्गत डिजिटल शैक्षणिक साधने उपलब्ध करुन देण्यात आली असून ही साधने विद्यार्थ्यांना वापरण्यासाठी सुयोग्य जागा उपलब्ध करुन देण्यात यावी. आदिवासी आश्रमशाळांसाठी शिक्षक व मुख्याध्यापक उपलब्ध राहतील याची दक्षता संबंधित विभागाने घ्यावी. रोजगार निर्मिती क्षमता असलेल्या मत्स्यपालन व्यवसायाला अधिक चालना देण्यासाठी ग्रामीण भागातील तलावांमध्ये मासेमारीसाठी मत्स्यबीज टाकण्याच्या योजनेच्या प्रस्तावाला प्राधान्याने गती देण्यात यावी.
‘नाबार्ड’मार्फत ‘आयआरडीएफ’अंतर्गत विविध विभागांनी आपल्या कामांना गती द्यावी. जिल्हयातील विविध तीर्थक्षेत्र विकासकामांनाही गती देण्यात यावी. ‘एनएमआरडीए’ने 2015 पूर्वीची बांधकामे कायम करण्यासंदर्भातील कार्यवाही त्वरीत करावी तसेच ग्रामीण भागातील कामांचा आढावाही जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीला वेळोवेळी सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
शासनाने नागपूर महानगरपालिकेस मूलभूत सुविधांसाठी तसेच विविध कामांसाठी भरीव निधी मंजूर केला असल्याने तसेच बिना-भानेगाव गावाचे पुनवर्सनास मान्यता देण्यात आली आहे. या विविध निर्णयांबद्दल शासनाच्या अभिनंदनाचा ठरावही यावेळी घेण्यात आला.
यावेळी ‘एव्हिडंस बेस मॉनिटरिंग’ या यंत्रणेचे विमोचन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. याद्वारे जिल्हा नियोजन समितीतील विविध विकासकामांचा आढावा छायाचित्रांसह घेण्यात येणार आहे. यामुळे विविध कामांच्या सद्य परिस्थितीवर काटेकोरपणे लक्ष ठेवता येणार आहे व या कामांची माहितीही यद्यावत राहणार आहे. अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
यावेळी खासदार विकास महात्मे, आमदार सुनिल केदार, जोगेंद्र कवाडे, सुधाकर देशमुख, मल्लिकार्जुन रेड्डी, सुधाकर कोहळे, डॉ. मिलिंद माने, महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष जयस्वाल, महापौर नंदा जिचकार, तसेच अन्य मान्यवर पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनीही विविध विषयांसदर्भात सूचना मांडल्या.
