नागपूर: बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने जीएमआरविरोधात दाखल केलेल्या याचिका फेटाळल्याने आता विमानतळाच्या पुनर्विकासाचे काम सुरु करण्यात येईल.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या पुनर्विलोकन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कार्यवाही बंद केली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्सवर पोस्ट टाकून आनंद व्यक्त केला आहे.
नागपूर विमानतळाच्या पुनर्विकासाचे काम न्यायालयीन प्रकरणांमुळे प्रदीर्घ काळ प्रलंबित होते.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या स्वतंत्र मतावर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी त्यांच्या मतानुसार केंद्र आणि एएआयच्या उपचारात्मक याचिका अशा याचिकांवर विचार करण्यासाठी निर्धारित केलेल्या कायदेशीर मापदंडांमध्ये येत नाहीत.
नागपूर विमानतळाच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न बराच काळ कायदेशीर प्रक्रियेमुळे रखडला होता, मात्र शुक्रवारी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नागपुरात मल्टी मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब आणि विमानतळ बांधण्याचे काम जीएमआरला मिळाले होते, त्यानंतर राज्य सरकारने जीएमआरचे कंत्राट रद्द केले. यानंतर, कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली, ज्यावर 9 मे 2022 रोजी कंपनीच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून त्यात भारतीय विमानतळ प्राधिकरण पक्षकार होते. शुक्रवारी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता विमानतळाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
