– कांग्रेस नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने चार से छह महीने के लिए चुनाव स्थगित करने की सलाह दी
नागपुर : विधान सभा में मंगलवार 28 दिसंबर 2021 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि स्थानीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होने चाहिए. तो कांग्रेस ने स्थानीय निकाय चुनाव को चार से छह महीने के लिए टालने का भी प्रस्ताव रखा है। इसलिए फरवरी-मार्च में होने वाले मनपा चुनाव को मई तक के लिए टालने की चर्चा मनपा परिसर में हिचकोले खाने लगी.
मनपा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए प्रशासन ने वार्ड का ‘रफ प्लान’ बनाकर राज्य चुनाव आयोग को सौंप दिया है. अगले 15 दिनों के भीतर ‘सुझाव एवं आपत्तियां’ आमंत्रित की जाएगी।
कल के सर्वपक्षीय निर्णय से राज्य चुनाव आयोग की तैयारियों को झटका लगा है. सर्वदलीय रुख अपनाया गया है कि जब तक ओबीसी आरक्षण का मामला सुलझ नहीं जाता तब तक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जाएं।
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कल विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया कि मनपा चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होने चाहिए। संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया। अब यह प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। इसके बाद कांग्रेस नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने चार से छह महीने के लिए चुनाव स्थगित करने की भूमिका स्पष्ट की।
मनपा चुनाव फरवरी-मार्च में होने की संभावना है। महापौर का कार्यकाल मार्च के मध्य तक होता है। हालांकि विधानसभा में पारित प्रस्ताव और चार-छह महीने के लिए चुनाव स्थगित करने की मांग के चलते महानगरपालिका चुनाव मई तक टालने की चर्चा जोरों पर है.
अबतक यहीं समझा जा रहा था कि महानगरपालिका चुनाव एक महीने के लिए स्थगित कर दिया जाएगा क्योंकि वार्ड की ‘रफ योजना’ दो बार बदली गई थी। लेकिन अब ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव मई तक चलने की संभावना है।
‘ओमाइक्रोन’ संकट भी चुनाव को कर रही प्रभावित
देश में ‘ओमाइक्रोन’ के बढ़ते संकट को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश चुनाव स्थगित करने की सलाह दी है। उच्च न्यायालय ने ‘ओमीक्रोन’ रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए चुनाव को कुछ समय के लिए स्थगित करने पर विचार करने का अनुरोध किया है। उक्त निर्णय यह राज्य में नगर निकाय चुनाव के लिए एक बाधा हो सकती है।
