– नए आरक्षण से कुछ उम्मीदवारों के राजनीतिक समीकरण बिगड़ने की संभावना है जो खुले वर्ग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं

नागपुर – सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने के बाद दो हफ्ते में मनपा चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. इसलिए सितंबर-अक्टूबर के महीने में चुनाव होने की संभावना है और 35 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की जानी हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा तय कर दी है। ऐसे में 50 फीसदी से ज्यादा सीटें आरक्षित नहीं की जा सकतीं। नागपुर में 19 फीसदी सीटें अनुसूचित जाति और 7.7 फीसदी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. तो ओबीसी को 23.5 फीसदी आरक्षण मिलेगा।नए आरक्षण से कुछ उम्मीदवारों के राजनीतिक समीकरण बिगड़ने की संभावना है जो खुले वर्ग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

नागपुर शहर में कुल 52 प्रभाग बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रभाग से तीन नगरसेवक हैं और 156 उम्मीदवारों का चुनाव होना है। एससी, एसटी वर्ग के लिए कुल 78 सीटें, ओबीसी के लिए 35 सीटें आरक्षित होंगी। शेष 78 सीटें सभी के लिए खुली रहेंगी। कुल 156 सीटों में से 50 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

नागपुर मनपा चुनाव का पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। तीन सदस्यीय प्रभाग ढांचा महाविकास आघाड़ी सरकार ने बनाया है। साथ ही प्रभागों की सीमाएं भी तय कर दी गई हैं। राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए अंतिम मंजूरी दे दी है।अब केवल ओबीसी के लिए वार्डवार आरक्षण की घोषणा करनी है। संभावना जताई जा रही है कि आपत्ति, आपत्ति व सुनवाई के बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी।

उल्लेखनीय यह है कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए प्रभाग सीमा तैयार किए। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इसे बदलने की मांग की है. भाजपा के सत्ता में आते ही बावनकुले ने ओबीसी आरक्षण के बिना घोषित 92 स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनावों को स्थगित करने की मांग की थी,जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया। लेकिन इसे बरसात के मौसम की वजह बताया गया। हालांकि, भाजपा की मांग पर विचार किया गया और वार्डों की पुनर्व्यवस्था की गई तो मनपा चुनाव में फिर देरी हो सकती है ?