मुंबई : उपनगरात अनिल अंबानी यांच्या रिलायंस इंफ्रास्टक्चर कंपनी मार्फत वीज पुरवठा करण्यात येतो तर हीच कंपनी गौतम अदानीच्या अदानी ट्रान्समिशन या कंपनीला विकण्यात आली आहे. रिलायंस इंफ्रास्टक्चर हि कंपनी तोट्यामध्ये असून,या कंपनीची बाजार भावानुसार ५ हजार ७७५ करोड एवढी किंमत असताना ही तोट्यातील कंपनी गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात अदानी यांच्या कंपनीने १८हजार ८०० करोडला विकत घेतलेली आहे.या व्यवहारामुळे भविष्यात उपनगरातील सुमारे ३० लाख वीज ग्राहकांना अदानी यांची कंपनी वीज पुरवठा करणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वीज दर वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा मुंबईकरांसाठी मोठा धक्का आहे, अशी माहिती मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
निरुपम पुढे म्हणाले की जेव्हा जेव्हा भाजपाचे सरकार सत्तेवर आलेले आहे तेव्हा तेव्हा मुंबईकरांवर वीज दर वाढीचे संकट ओढवलेले आहे. याआधी २००३ मध्ये भाजपा सरकार असताना बीएसइएस कंपनी रिलायंस इंफ्रास्टक्चरने विकत घेतली होती तेव्हा वीज दरवाढ तीन पटीने झाली होती. २००३ ते २०१८ पर्यंत ३० टक्के वीज दर वाढ झालेली आहे. २००३ मध्ये ३०० रुपये होती ती आत्ता २०१८ मध्ये ९०० रुपये झालेली आहे. असे स्पष्ट करतानाच रिलायंस इंफ्रास्टक्चर हि तोट्यातील कंपनी अदानीने १८ हजार ८०० करोड रुपयाला का विकत घेतली असा सवाल निरूपम यांनी केला आहे. अदानी ट्रान्समिशन कंपनी हि सुद्धा तोट्यामध्ये आहे. या कंपनीवर ४७ हजार कोटींचे कर्ज आहे. असे असताना ५ हजार ७७५ करोडची रिलायंस इंफ्रास्टक्चर कंपनी १८ हजार ८०० करोडला का विकत घेतली गेली. यामध्ये मोठा घोटाळा असू शकते. अदानीने कंपनी विकत घेण्यापेक्षा बँकांचे कर्ज फेडायला पाहिजे होते. उद्योगपती बँकांचे पैसे घेऊन पळून गेले असताना कोणत्या बँका अदानीला रिलायंस इंफ्रास्टक्चर कंपनी विकत घेण्यासाठी कर्ज देत आहेत, हे देखील शोधले पाहिजे. या व्यवहाराची कसून चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी निरूपम यांनी केली. अंबानी आणि अदानी हे दोघे हि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अत्यंत निकटवर्तीय आहेत म्हणून त्यांच्या या कंपनींना वाचविण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयातून मदत होत असल्याची शंका निरूपम यांनी व्यक्त केली आहे.
रिलायंस इंफ्रास्टक्चरला कर्ज मुक्ती देण्यासाठी हा डाव असून, पंतप्रधान कार्यालय याला मदत करत आहे. तसेच अनिल अंबानीच्या कंपनीने रशियामध्ये रफाल जेट एअर क्राफ्टचा व्यवहार केला, हा सुद्धा भाजपा सरकारचा मोठा गैरव्यवहार आणि मोठा घोटाळा आहे, त्या व्यवहारातील पैसे वळविण्यासाठी सुद्धा हा सगळा डाव असून हा मनी लाऊंडेरिंगचा हा प्रकार आहे, अशी शंका निरुपम यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाला पत्र लिहिणार असल्याचे सांगतानाच अंबानी आणि अदानी यांच्या या व्यवहाराची सखोल व कसून चौकशी करावी अशी मागणी निरूपम यांनी करून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या परवानगी शिवाय अदानीची कंपनी मुंबईमध्ये वीज पुरवठा करू शकत नाही. आयोगाच्या सतर्कतेमुळे उपनगरातील ग्राहकांवर वीज दर वाढीचे संकट टळू शकते. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये आयोगाने काटेकोरपणे लक्ष घालावे अशी आमची मागणी शेवटी निरूपम यांनी केली.
—संजय निरुपम
