“०३ फेब्रुवारी २०२० ला हिंगणघाट येथील प्राध्यापक असलेल्या तरुणीला जिवंत जाळल्यानंतर उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. तेव्हापासून महाराष्ट्र सरकार म्हणत आहे की, ‘महाराष्ट्र दिशा कायदा’ आणणार. मधल्या काळात विधानसभेचे २ अधिवेशन झाले तरी ‘दिशा कायदा’ अजून आलेला नाही, त्याची चर्चासुद्धा झाली नाही. आंध्रप्रदेशमध्ये ज्याप्रमाणे तेथील मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: लक्ष घालून दिशा कायदा त्वरित पारित करून घेतला त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा.श्री. उद्धवजी ठाकरे यांनी स्वत: लक्ष घालून ‘महाराष्ट्र दिशा कायदा’ त्वरित पारित करणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष लक्ष घालणार नाहीत तोपर्यंत या कायद्याच्या येण्याविषयी साशंकता आहे. म्हणून मुख्यमंत्री श्री. उद्धवजी ठाकरे यांनी जातीने लक्ष घालून हा कायदा त्वरित पारित करावा. गरज भासल्यास त्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे आणि ते शक्य नसल्यास ‘दिशा अध्यादेश’ काढावा”, अशी मागणी कॉंग्रेसचे युवा नेते व माजी आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी केली आहे. महाविकास आघाडीचे हे ३ पक्षांचे सरकार असून त्याचे कुटुंब प्रमुख मुख्यमंत्री श्री. उद्धवजी ठाकरे हे स्वत: आहेत. महाविकास आघाडीतील सर्व पक्षांना सोबत घेऊन व विरोधी पक्षांना एकत्रित करून अतिमहत्वाच्या या महिला सुरक्षेच्या संदर्भातील ‘दिशा कायदा’ हा एकमतानी विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात त्वरित पारित करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
महाराष्ट्राच्या उपराजधानीतील ‘हाथरस’ कधी थांबणार? आणि ‘महाराष्ट्र दिशा कायद्याच्या’ मागणीचे पत्र डॉ. आशिष देशमुख व डॉ. आयुश्री आशिष देशमुख यांनी मा. मुख्यमंत्र्यांना दि. ०३ ऑक्टोबर २०२० ला पाठविले होते. आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र दिशा कायदा करण्यासाठी जनसमर्थन मिळावे म्हणून त्यांनी ऑनलाईन याचिका तयार केली आहे. change.org या वेबसाईटवरील http://alertcare.co.in/disha/ या लिंकवरील DISHA ACT FOR MAHARASHTRA या पिटीशनवर १० लाख स्वाक्षऱ्या गोळा करण्यासाठी त्यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे.
महिलांवरील अन्यायाच्या गुन्ह्यात नागपूरचा देशात १२वा क्रमांक लागतो व अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारात १०वा क्रमांक लागतो. संपूर्ण महाराष्ट्रात परिस्थिती गंभीर आहे. गुन्हेगारीत महाराष्ट्र देशात ८व्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये सामुहिक बलात्कार, बलात्कार व खुनाच्या ४७ घटना घडल्या, हुंडाबळीच्या १९६ व महिलांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या ८०८ घटना घडल्या.
नव्या कायद्याअंतर्गत, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार, बलात्कार/सामुहिक बलात्कार, हत्या आणि क्रूरतेने वागणूक तसेच महिलांवरील अत्याचारावर आळा बसावा म्हणून दुर्दैवी घटनेनंतर एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पोलिसांना ७ दिवसात चौकशी पूर्ण करावी लागेल, विशेष न्यायालयाला पुढील १४ दिवसात सुनावणी पूर्ण करावी लागेल. म्हणजेच, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून न्यायालयातर्फे दोषींना २१ दिवसात मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची सुनावणी करता येईल. यासाठी गुन्हा नोंदविलेल्या संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी विशेष न्यायालय सुरु करून तेथे प्रकरणाची जलदगतीने सुनावणी करण्यात यावी, हीसुद्धा डॉ. आशिष देशमुख यांची मागणी आहे. श्री. राहुल गांधी व श्रीमती प्रियंका गांधी यांनी हाथरस प्रकरणात सक्रीय व तात्काळ भूमिका घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात तात्काळ भूमिका घेणे गरजेचे आहे.
