नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश को फंड के लिए केन्द्र और तेलुगू देशम पार्टी के बीच चल रही लड़ाई ने अब फिल्मी टर्न ले लिया है। टीडीपी सांसद जयदेव गल्ला ने बुधवार (8 फरवरी) को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि वे सरकार और वित्त मंत्री से आंध्र प्रदेश को लेकर किये गये सभी वादों को बजट में पूरा करने की मांग करते हैं अन्यथा हमारे पास भाजपा के साथ रिश्तों पर पुर्निवचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जयदेव गल्ला ने कहा कि बजट में आंध्र प्रदेश को मिला आवंटन ब्लॉक बस्टर फिल्म बाहुबली के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी कम है।

मीडिया रिपोर्ट्स और फिल्म समीक्षकों के मुताबिक सुपरहिट फिल्म बाहुबली- 2 द कॉन्क्लूज़न का भारत और विदेश के बाजर में कुल कलेक्शन 1700 करोड़ रुपये है। लोकसभा में जयदेव गल्ला ने कहा कि आंध्र प्रदेश का बजट तेलुगू फिल्म बाहुबली के कुल कलेक्शन से भी कम है। इसके बाद तेदेपा के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया।वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए जयदेव गल्ला ने कहा, ‘‘ सरकार के पास यह अंतिम मौका है। उसे :भाजपा: गठबंधन धर्म निभाना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि आंध्रप्रदेश से किये गये वादों को पूरा किया जाए।

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अगर राज्य की जनता से किये गये वादे पूरे नहीं किये जाते तो वे भाजपा नीत सरकार और राजग गठबंधन में क्यों रहें। उनके धैर्य की बहुत परीक्षा हो चुकी। गल्ला ने कहा कि अगर वादे पूरे नहीं किये गये तो अगले चुनाव में भाजपा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इससे अन्य सहयोगी दलों में भी गलत संदेश जाएगा। सरकार के गठबंधन सहयोगी ऐसी बातों से ठगा महसूस करते हैं।

जयदेव गल्ला ने कहा कि राजधानी अमरावती, पोलावरम, राज्य को विशेष पैकेज और रेलवे जोन को लेकर इस बार के बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया। अगर भाजपा सोच रही है कि वह गठबंधन टूटने के बाद आंध्र में चुनाव से पहले मजबूत हो जाएगी और तेदेपा को कमजोर कर देगी तो उसे कांग्रेस का हाल देख लेना चाहिए जिसका आंध्र प्रदेश से कोई सांसद और विधायक नहीं है।उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के विभाजन को लेकर कांग्रेस की गल्तियों की वजह से उसका तेलंगाना समेत दोनो राज्यों में सफाया हो गया। आंध्र प्रदेश की जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।गल्ला ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से राज्य के लिए तुरंत वित्तीय पैकेज जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि क्योंकि आंध्रप्रदेश में चुनाव नहीं आने वाला इसलिए केंद्र सरकार राज्य पर ध्यान नहीं दे रही और अमरावती में उच्च न्यायालय, सचिवालय, राजभवन और अन्य भवनों के निर्माण की हमारी मांग पर कोई अमल नहीं किया गया।

इधर भाजपा और तेदेपा के बीच संबंधों में तनाव की खबरों के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यह दो सरकारों के बीच की समस्या है जिसका हल संसद में होगा नाकि सड़कों पर।उन्होंने साथ ही केंद्र से स्पष्ट समयसीमा के साथ आंध्र के लिए योजनाओं की जानकारी देने को कहा। तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) ने इससे पहले इस बात को लेकर दुख जताया था कि केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश को कोई खास फायदे नहीं दिए गए।