नागपूर : कौटुंबिक न्यायालयात दरवर्षी 2500 जोडपी घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल करतात. कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी दाखल केलेल्या माहितीच्या अधिकारात ही बाब समोर आली आहे.
अहवालानुसार, 2021 मध्ये एकूण 2624 केसेस दाखल झाल्या होत्या. 2022 मध्ये 2783 गुन्हे दाखल आणि मे 2023 पर्यंत घटस्फोटासाठी 1009 केसेस दाखल करण्यात आल्या होत्या. या आकडेवारीवरून असेही समोर आले आहे की, 4000 हून अधिक केसेस निष्कासित न झाल्यामुळे दरवर्षी पुढे केल्या जातात.
सन 2021 मध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 4710 इतकी होती. 2022 मध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 4520 होती तर मे 2023 पर्यंत 4520 प्रकरणे प्रलंबित होती. इतकेच नाही तर कौटुंबिक न्यायालयात 595 प्रकरणे 5 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत.तसेच 10 प्रकरणे 10 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. दरवर्षी सरासरी 900 जोडप्यांनी परस्पर घटस्फोटासाठी अर्ज केला. 2022 मध्ये 909 जोडप्यांनी परस्पर घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. 2022 ची आकडेवारी मे 2023 पर्यंत 443 प्रकरणे होती.
परस्पर घटस्फोटासाठी दाखल केलेल्या 514 जोडले मे 2023 पर्यंत न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत आहे. घटस्फोटासाठी दाखल केलेल्या प्रकरणांच्या बरोबरीने, पोटगीची मागणीही करण्यात आली. सन 2022 मध्ये पोटगीसाठी एकूण 2044 दावे करण्यात आले. 2022 मध्ये 4362 प्रकरणांसह मुलांचा ताबा मिळवण्याच्या दाव्यांमध्ये आश्चर्यकारक संख्या दिसून आली. मे 2023 पर्यंत 1960 प्रकरणे मे 2023 पर्यंत मुलांच्या ताब्यासाठी प्रलंबित प्रकरणे सर्व आकड्यांपैकी सर्वाधिक 8537 होती.
