नागपुर -विधायकों को अब सरकारी भवनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि का 10 प्रतिशत देना होगा. इस तरह जर्जर सरकारी भवनों के लिए औसतन करीब 50 लाख रुपये उपलब्ध होंगे।
याद रहे कि पुराने भवन में कई सरकारी विभाग हैं। इनमें से कुछ इमारतें ब्रिटिश काल की हैं। तो कुछ इमारतें इतनी जर्जर-जर्जर हो गई कि उसे तोड़कर नए बनाए जाएंगे। कुछ जिलों में प्रशासनिक भवन आदि स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो कुछ विभाग पुराने इमारतों में ही जैसे-तैसे चल रहे हैं। इन इमारतों को कई वर्षों से रखरखाव और मरम्मत की आवश्यकता है।
स्थानीय स्वराज संस्थाओं के भवन पुराने हैं। निधि की कमी उनके रखरखाव और मरम्मत पर निरंतर उंगलियां उठती रही है। इसके बावजूद कर्मचारियों को जर्जर भवन में काम करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, सरकार को विधायक निधि का 10% स्थानीय विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ अन्य सरकारी कार्यक्रमों, योजना के तहत निर्मित सरकारी भवनों और संरचनाओं के रखरखाव और मरम्मत पर खर्च करना होगा।
उल्लेखनीय यह है कि सालाना 4 करोड़ रूपए विधायकों को विकास निधि के रूप में दी जा रही थी। अब इसे 1 करोड़ रुपए बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जिसमें से प्रत्येक विधायक 10% राशि देंगे,इससे पुराने-जर्जर सरकारी भवनों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए विधायक निधि से 50 लाख रुपये प्राप्त होंगे।
