मुंबई : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर मंत्रालयात घडलेल्या एका निर्णयाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या निधनाच्या दिवशी आणि त्यानंतर काही तासांतच २० हून अधिक संस्थांच्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या घडामोडींची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ स्थगिती आदेश जारी केले असून चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. माहितीनुसार, अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशी दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी पहिले प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले. राज्यात शासकीय दुखवटा सुरू असतानाच मंत्रालयात ही प्रक्रिया वेगाने पार पडल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

यापूर्वी १२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तत्कालीन मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र वाटपावर स्थगिती दिली होती. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर संबंधित विभागाची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडे होती. २५ शाळा एका शैक्षणिक समूहाच्या या ७५ शाळांपैकी २५ शाळा पोद्दार इंटरनॅशनल स्कुल समूहाच्या असल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशीच ६ शाळांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यानंतर संबंधित शाळांवर शिक्षक पात्रता परीक्षा बंधनकारक राहत नाही तसेच शिक्षण हक्क कायद्याच्या काही तरतुदी लागू होत नाहीत. त्यामुळे या निर्णयामागील हेतूवर संशय व्यक्त केला जात आहे.

Gold Rate

Aug 26 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 62,400 /-

Gold 22 KT ₹ 1,50,700 /-

Silver/Kg ₹ 2,45,800/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

युवक काँग्रेसचा आरोप प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी या प्रकरणात गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे. “हा निर्णय एकट्या अधिकाऱ्याने घेणे शक्य नाही. यामागे संगनमत असण्याची शक्यता आहे. दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली. अल्पसंख्याक आयोगाचा इशारा राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनीही या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी करत इशारा दिला आहे.

घाईघाईने दर्जा देणे योग्य नाही. काही ठिकाणी अल्पसंख्याक दर्जाचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तपासानंतर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे मंत्रालयातील कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून पुढील चौकशी अहवालाकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.