मुंबई : राज्य शोकसागरात असताना मंत्रालयात मात्र फाईलींची धावपळ सुरू होती का? माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर अवघ्या चार दिवसांत ७५ शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्यक दर्जा देण्यात आल्याने प्रशासन आणि राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. ऑगस्ट २०२५ पासून एकही प्रमाणपत्र जारी झाले नव्हते; पण २८ जानेवारीनंतर अचानक मंजुरींची मालिका सुरू झाल्याची नोंद अधिकृत कागदपत्रांत आहे.
२९ जानेवारी रोजी Poddar International Schoolच्या तब्बल २५ शाळांना एका दिवसात अल्पसंख्यक संस्थेचा दर्जा देण्यात आला. त्याचवेळी St. Xavier’sच्या पाच शाळा आणि स्वामी शांतिप्रकाश व देवप्रकाश ट्रस्टच्या चार शाळांनाही प्रमाणपत्रे बहाल झाली. २८ जानेवारी रोजी दुपारी ३:०९ वाजता एका संस्थेला मंजुरी देण्यात आली आणि त्याच दिवशी अजित पवार यांचे निधन झाले. निधनाच्या दिवशीच सात संस्थांना हिरवा कंदील मिळाल्याची नोंद आहे. काही मंजुरी संध्याकाळी साडेसहा वाजेपर्यंत नोंदवण्यात आल्या.
अल्पसंख्यक दर्जा मिळाल्यानंतर शाळांना शिक्षणाचा हक्क कायद्यातील २५ टक्के राखीव जागांची सक्ती लागू राहत नाही, शिक्षक भरतीतील पात्रता अटी शिथिल होतात, तसेच विविध योजनांमधून अतिरिक्त निधी आणि व्यवस्थापनातील अधिक स्वायत्तता मिळते. त्यामुळे या दर्ज्याला मोठे आर्थिक व प्रशासकीय महत्त्व आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन दिवसांचा राजकीय शोक जाहीर केलेल्या काळात मंत्रालयात इतक्या वेगाने निर्णय कसे झाले, हा कळीचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रक्रिया काही महिन्यांपासून रखडली असताना अचानक मंजुरींचा वेग का वाढला, याची उत्तरे प्रशासनाकडून अपेक्षित आहेत.
प्यारे खान यांचा थेट इशारा-
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी या प्रकरणाला “मोठा घोटाळा” संबोधत सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. “अजित पवार यांच्या निधनाचा काहींनी गैरफायदा घेतला असण्याची शक्यता आहे. निधनाच्या दिवशी आणि त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर प्रमाणपत्रे देण्यात आली. जर अनियमितता आढळली, तर कठोर कारवाई अटळ आहे,” असा इशारा त्यांनी दिला.
या घडामोडींमुळे अल्पसंख्यक दर्जा मंजुरी प्रक्रियेची पारदर्शकता, निकषांची अंमलबजावणी आणि प्रशासनातील जबाबदारी यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता या प्रकरणाची चौकशी कोणत्या पातळीवर आणि किती वेगाने होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
