शासनाच्या १५ कलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा आयोगाकडून आढावा
नागपूर: राज्य शासन अल्पसंख्याकांच्‍या विकासासाठी प्रयत्नरत असून विविध योजना राबवित आहे. जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी मौलाना आझाद शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेऊन देशासह परदेशातही उच्च शिक्षण घ्यावे. शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शिक्षणातून आपला उत्कर्ष साधावा. त्यासाठी राज्य अल्पसंख्याक आयोग विद्यार्थ्यांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे असल्याचे राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी आराफत शेख यांनी सांगितले.
नागपूर जिल्ह्यातील शासनाच्या विविध विभागांकडून अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आज छत्रपती सभागृहात आढावा घेतला. त्यांच्या “३६ जिल्हे, ३६ दिवस” या राज्यव्यापी दौऱ्यातील आज नागपूर जिल्ह्यातील योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र ठाकरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रविंद्र खजांजी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार आणि विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी हाजी आराफात शेख यांनी राज्य शासनाच्या १५ कलमी कार्यक्रमाची योग्य अंमलबजावणी करण्यासंदर्भांत सूचना दिल्या. त्यामध्ये रोजगार व स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास योजना, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, शिष्यवृत्ती योजना, मुलींसाठी वस्तीगृह उपलब्ध करुन देण्यात आहे. तसेच अल्पसंख्याक समाजाच्या युवकांनी विविध योजनेच्या माध्यमातून उद्योग सुरु करावेत आणि स्वत: व समाजाचा विकास करावा, असेही त्यांनी यावेळी आवाहन केले.
राज्य अल्पसंख्याक विकास विभागांमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांमध्ये मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गंत निधी वितरीत केलेल्या संस्था, शाळांना पायाभूत सुविधा योजनेंतर्गंत निधी वितरण केलेल्या संस्था, ग्रामीण तसेच शहरी विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी तसेच २०१८-१९ मधील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना आणि नई रोशनी अल्पसंख्यांक योजना सन २०१८-१९च्या योजनांचा यावेळी त्यांनी आढावा घेतला.
तसेच डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गंत २०१८-१९ या वर्षासाठी नागपूर जिल्ह्यात ४८ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, समितीकडून त्याच्या छाननीची कार्यवाही सुरु आहे. अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण शाळांना, खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, अपंग विद्यार्थ्यांच्या शाळा व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यामध्ये पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत योजनेंतर्गंत चालू वर्षांसाठी १९ प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण ग्रामपंचायतींना पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत क्षेत्रविकास योजनांचाही त्यांनी यावेळी नागपूर जिल्ह्याचा आढावा घेतला. तसेच त्या बैठकीत शिक्षण, कौशल्य विकास विभागाचे अधिकारी उपस्थितच नव्हते. त्यांना आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार आहे, त्याची प्रत आयोगाकडे पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
तसेच हाजी आराफत शेख यांनी राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रात मूलभूत नागरी सुविधा अंतर्गंत प्राप्त अनुदानाची माहिती, अनुदान अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी बांधण्यात येणाऱ्या वस्तीगृहास प्राप्त अनुदानाची माहिती देत, १४ व्या वित्त आयोगातंर्गंत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
