आमदार प्रवीण दटके यांनी तारांकित प्रश्नातून उपस्थित केला होता प्रश्न
नझुल भूखंड धारकांना योग्य न्याय मिळणेकामी आमदार श्री प्रवीण दटके यांनी तारांकित व इतर आयुधांच्या माध्यमातून विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर महसूल मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठक घेतली.
शासन निर्णय 23/12/2015 आणि 02/03/2019 नुसार काही त्रुट्या व महत्त्वाचे बदल करणे आवश्यक असल्याचे आमदार श्री दटके यांनी सांगितले.
1) नझुल भाडेपट्टा नूतनीकरण झाल्यावर लागणारी नोंदणी रक्कम ही अवाजवी घेण्यात येत असून त्यात त्वरित सुधार व्हावा.
2) इतर शर्तभंग नियमाकुल करण्यास आकाराला जाणारा दंड असंयुक्तिक असल्याने दंडाची रक्कम कमी करण्यात यावी.
3) शासन निर्णयात नमूद भूभाडे आकारणीत बदल करणे आवश्यक असून प्रीमियम लीज धारकांना आकारले जाणारे भूभाडे स्पष्ट करण्यात यावे.
4) 2/3/2019 रोजी जाहीर केलेल्या फ्रिहोल्ड शासन निर्णयात 5 टक्के ऐवजी 2 टक्के अशी सुधारणा करण्यात यावी.
अशा सुधारणा आ.दटके यांनी सुचवल्या. यावर मंत्री श्री विखे पाटील यांनी सर्व मागण्या मान्य करत भूखंड धारकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सुधारित धोरण जाहीर करण्याबाबत अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
यावेळी आ.प्रवीण दटके, आ. विकास कुंभारे, माजी आ श्री मिलिंद माने जिल्हाधिकारी तसेच महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
